आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठ विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशन गरेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले सरकारले फेरी लगानी सम्मलेन गर्न लागेको खबर छापेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका छन् । कान्तिपुर मै पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज पछि हट्ने संकेतको समाचार छापेको छ । आयोजना लगानीको अयोग्य बह्न्दै चिनियाँ कम्पनी पछाडी हटेको हो ।
सात महिनापछि गत असारमा बचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन फेरि जोखिममा पर्ने देखिएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ । उक्त अवधिमा उधारो आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी सन्तुलन जोखिममा पर्ने देखिएको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारले निजगढ विमानस्थल (दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने खबर छापेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्रीको नेतृत्वमा सरोकारवालाबीच भएको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी बुट)मा विमानस्थल बनाउने र सोका लागि इच्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पिपिपी बुट मोडलमा परियोजना बनाउने र त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा आयशपत्र माग गर्ने विषयमा दुई मन्त्री सम्मिलित बैठकले निर्णय गरेको छ, तर त्यसलाई औपचारिकता दिन भने बाँकी छ,’ पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो ।
नयाँ पत्रिका मै 'अर्थमन्त्री र गभर्नरको एकै स्वर ‘ब्याजदरमा निजी क्षेत्रको दोहोरो भूमिका’ शिर्षकको खबर छ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई लिएर निजी क्षेत्रले नै दोहोरो भूमिका खेलेको बताएका छन् । उनीहरूले बुधबार छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीको दोहोरो भूमिकाप्रति टिप्पणी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले ब्याजदर तोक्न नसक्ने बताए । ‘तपाईंहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्यचाहिँ आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने अनि अर्काको उत्पादनको मूल्य (ब्याजदर) चाहिँ सरकारले तोकिदनुपर्ने ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘मूलतः वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री व्यवसाय प्रवद्र्धनको पक्षमा छ, तर मूल्य र ब्याजदर सरकारले नियन्त्रण गर्दैन ।’
गभर्नर डा. नेपालले ब्याजदरको विषयमा उद्योगी व्यसायीले नै दोहोरो भूमिका खेलेको औँल्याए । ‘बैंक तपाईंहरूकै हो, ऋणी पनि तपाईंहरू नै,’ उनले भने, ‘अनि तपाईंहरू नै ब्याजदर उच्च भयो भन्नुहुन्छ, म के भनूँ ?’ अधिकांश उद्योगी व्यवसायी नै बैंकका सञ्चालकसमेत रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले दोहोरो भूमिकामा भएकाले समाधान खोज्नसमेत आग्रह गरे ।
नयाँ पत्रिका मै चालू आवमा ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने खबर छ ।
अन्नपुर्ण पोस्टले पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेको खबर छापेको छ। गत आर्थिक वर्ष पुनर्कर्जामा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। आव २०७३÷०७४ मा यस्तो कर्जा ६ अर्ब ९४ करोडमात्रै थियो। पुनर्कर्जामा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन्। यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गुर्नपर्ने व्यवस्था छ।
अन्नपुर्णले नै नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको समाचार छापेको छ। प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर हेलो नेपालले तीन वर्षदेखि नबुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण मै पप्पुले ठेक्का पाएका पुल म्याद सकिँदा पनि अलपत्र भएको खबर छ ।संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पारेका तीन दर्जन पुल अलपत्र अवस्थामा छन्। ठेक्का सम्झौताअनुसार २३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवधि सकिसकेको छ तर यसमा प्रगति करिब ३५ प्रतिशत मात्र छ। पप्पुले निर्माण गरिरहेका पुलको संख्या करिब तीन दर्जन छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा पप्पुले सडक र पुल गरी ४० वटाको ठेक्का हात पारेर धमाधम काम गरिरहेको छ। पप्पु वा यसले जेभिमा ठेक्का लिएका पुलमध्ये ३३ वटाभन्दा बढी भर्खरै निर्माण सुरु भएकादेखि अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएकासम्म छन्। यी पुलमध्ये राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माण गरिरहेका सात पुलमध्ये पाँचवटा र स्थानीय सडकमा निर्माण गरेका २६ वटा पुलमध्ये १८ वटाको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ।
कारोबार दैनिकले पनि निजगढ विमानस्थलको समाचार छापेको छ । निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय गर्दै आशयपत्र आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने संकेत दिएको खबर पनि कारोबारमा छ । ७ सय ५० मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको चिनियाँ कम्पनीले आर्थिक प्रतिफल कम भएको तथा जग्गा र पुनर्वासको समस्या देखाउँदै हात झिक्ने संकेत गरेको हो । आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी र नेपाल लगानी बोर्डबीच भएको वार्ता असफल भएको छ ।
