निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ। अदालतको निर्णयको भावना एवं मर्मको उच्च सम्मान गर्दै २०७४ मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन समेत पेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य चयनको निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ८ गते दिएको आदेश आयोगले कात्तिक ११ गते पाएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
आयोगको २०७४ असोज १२ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार मतपत्र एउटै पानामा माथिल्लो खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतपत्र–१ र तल्लो खण्डमा प्रदेशसभा सदस्यको लागि मतपत्र–२ छपाइ गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार छपाइ कार्य अगाडि बढिसकेकोमा अदालतको आदेश पश्चात आयोगले सोहि दिन छुट्टा छुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने निर्णय गरि मतपत्रको छाप्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ।
छुट्टा–छुट्टै मतपत्र छपाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रदेशसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशिका, मतदाता शिक्षा सामग्री, उम्मेदवारी दर्ता र नतिजा तयारीसम्बन्धी सफ्टवेयर, विभिन्न तहको तालिम सामग्रीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कागज, मतपत्रको लागत, सामग्री व्यवस्थापन र ढुवानी एवं निर्वाचनको समग्र बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आयोगले छोटो समयमै भए पनि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने अठोट लिएको हुँदा संविधानको कार्यान्वयनका लागि आयोगको यो प्रतिबद्धतालाई सफल बनाउन सबै पक्षबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने आयोगले पूर्ण विश्वास लिएको छ।, आयोगद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
