हरि लामिछाने
मुलुक निर्वाचनमय भइरहेका बेला राजनीतिक दलले आ–आफ्ना मुद्दा (घोषणापत्र) जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिहँदा जनतामा आशा र आशंका छाएको छ ।
बारम्बार राजनीतिक क्रान्तिको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलले यसपटक आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाउनुका साथै आर्थिक क्रान्तिमार्फत मुलुकलाई विश्वसामु परिचित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यद्यपि मोहन वैद्य तथा नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको दलले भने अझै पनि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता आँैल्याएका छन् ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका मुख्य राजनीतिक दलले फरक÷फरक शैलीमा आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्र बनाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार काम भएको भए मुलुकले ठूलो परिवर्तन भइसक्ने थियो भन्नुहुन्छ, तारकेश्वर नगरपालिका–१७ का मतदाता रामशरण खतिवडा । उहाँलाई घोषणापत्रमा भएका विषय कार्यान्वन हुनेमा विश्वास छैन ।
उहाँजस्तै अन्य मतदातालाई निर्वाचनका मुखमा जारी गरेको घेषणपत्रमा विश्वास नलागेपनि राजनीतिक दलले गरिबीको अन्त्य, लाखौँलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, विद्युतीय रेलमार्गजस्ता विषयलाई जोेडतोडले उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक दलले महत्वकांक्षा अघि बढाएको बताउनुहुन्छ । महत्वकांक्षा बढ्नु नकारात्मक नभए पनि संविधानमा समावेश भएको मौलिक अधिकारका कारणले पनि त्यस्तो हुन गएको उहाँको तर्क छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२’को भाग–३ मा व्यवस्था गरिएको धारा १६ देखि ४८ मा नागरिकको मौलिक हक उल्लेख छ । त्यहाँ रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिका विषयमा दर्जनौँ व्यवस्था छ । सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा आगामी निर्वाचन हुन लागेको हो ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार अमेरिकी डलर बनाउने उल्लेख छ भने एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा १० वर्षमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने बताइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय ८०० अमेरिकी डलरमात्र छ ।
संविधानका कारण जनताको मौलिक हक पूरा गर्न आर्थिक विकासमा जोड दिनु गलत नभएको डा खतिवडाको भनाइ छ । उहाँ दल महत्वकांक्षी हुनुको अर्को कारण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हो भन्नुहुन्छ ।
काँग्रेसले २०६४ मा आठ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना जनतलाई बाँडेको थियो भने अहिले १० वर्षपछि पनि सातदेखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उता एमाले माओवादीले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गरेर देखाउने जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्दराज भट्टले मुलुकको विकास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनहुन्छ । दलले ल्याएको योजनामा आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने तथा पूर्वाधार विकास गरेर देखाउने वाचा गर्नु स्वभाविक र उचित भएको उहाँको भनाइ छ । सदस्य भट्ट भन्नुहुन्छ , “आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो ।”
जारी भएका प्रायः सबै घोषणापत्रको अध्ययन गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन भए मुलुकमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “घोषणापत्र विश्वासयोग्य छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ ।”
अध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ, “प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ल्याउने महत्वाकांक्षी योजनालाई निजी क्षेत्रले ल्याएका व्यापारिक योजना जस्तै गरी निरन्तर अनुगमन गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै मुलुक आर्थिकरुपमा परिवर्तन हुन्छ ।”
त्यस्तै पूर्वगभर्नर डा खतिवडा भन्नुहुन्छ, “दृढ भएर लाग्ने हो भने १० वर्षमा मुलुकमा कायापलट गर्न सकिन्छ, जस्तै कम्बोडिया, इथोपियाजस्ता मुलुकले गरेका छन् ।”
