समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजबाट प्रतिनिधिसभामा शुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट यही जेठ ७ गते संघीय ससद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा) आजदेखि लगातार तीन दिनसम्म छलफल हुने कार्यसूचीे छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा असल निबन्धको संज्ञा दिएको छ, भने सत्तारुढ दलले जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासमुखी रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यही जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छ वटा संशोधनका सूचना दर्ता भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाललगायत १७ सांसदले प्रस्तुत गरिएको संशोधनमा राष्ट्रपतिबाट भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन विभिन्न ठाउँमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा आदरार्थी शब्द प्रयोग नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सभामुख र अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा अपमानजनक पदावली प्रयोग गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना, प्रचलित परम्परा अनुरुप सम्मानजनक पदावली प्रयोग गरिनुपर्दछ भनिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सुरेन्द्रकुमार यादव, रेनुका गुरुङ, प्रदीप यादव र राम सहायप्रसाद यादवले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान सशोधन गरिने छ भन्ने बुँदा थप्न तथा लोकतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा अडिग रहने भन्नुको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वयत्तता र स्वशासन, समावेशी लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा यो सरकार अडिग रहने छ, भन्ने सशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदद्वय अनिलकुमार झा र लक्ष्मणलाल कर्णले शहीदका परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व रहने भन्ने शब्द समावेश गर्न लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दलका २३ जना सांसदले १६ भन्दा बढी बँुदामा संशोधन हालेका छन् ।
