सरकारकै कारण नयाँ आर्थिक बर्षसंगै यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट हटाउने योजना बिफल हुने भएको छ। यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण समिति वा दर्ता बिना नै संचालनमा रहेका निजी तथा फर्ममा सञ्चालित यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा ल्याउने योजना समयमै कार्यन्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था बिभागलाई यसै आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्न समय दिएको थियो। तर कम्पनीमा आउन चाहने यातायात व्यवसायीहरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यव्यस्तताका कारण कम्पनीमा दर्ता हुन नसकेको खुल्न आएको छ।
समितिहरुलाई कम्पनीमा दर्ता गराई प्रकृयामा ल्याउनका लागि खडा गरिएको यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यबस्थापन सुधार सुझाव कार्यदलका कर्मचारीहरुको आफ्नै ब्यस्तताका कारण उनीहरुलाई कम्पनीमा ल्याउन नसकिएको देखिएको छ।
विभागका कायमुकायम महानिर्देशक प्रेम कुमार सिंहले कार्यदलले काम गरिरहेको दाबी गरेपनि यातायात व्यबस्था मन्त्रालयका सह सचिव एवं यातायात व्यबस्थापन सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक केशव शर्माले कार्यदललाई समय दिन नसकेकाले सोचे अनुरुप काम कारबाही अगाडी नबढेको बिजपाटीलाई बताएका छन।
कार्यदलका संयोजक शर्माले नियमित कामबाट फुर्सद निकालेर कार्यदलको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउदै भने, 'कार्यदल भनेको मन्त्रालय मातहतको हो, मन्त्रालयको काम छोडेर कार्यदललाई मात्र समय दिन सकिदैन, मन्त्रालयमै धेरै काम हुन्छ।'
स्थलगत अनुगमन र अन्य देशमा सवारी व्यबस्थाका लागी भएका प्रयासहरुलाई हेर्ने र ती प्रयासहरु हामीकहाँ अनुकुल हुन्छन् या हुन्नन भन्ने बिषय समेतलाई आधार मानेर अबको २ देखी ३ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने शर्माले बताए। शर्माको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यातायात व्यवसायीहरुहरुलाई कम्पनीमा ल्याउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ।
गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तदेखि संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा ल्याउन सरकार आफैले तोकेको समय सकिन अब २१ दिन मात्र बाँकी छ।
देशभर हजारौं समिति र दर्ता बिना नै चलेका निजि सवारीहरु रहेपनि असार ९ गतेसम्म ३०९ मात्रै यातायातका साधन कम्पनीमा दर्ता भएका छन। सहकारी, कम्पनी तथा फर्मका गरी ३०९ वटा दर्ता भएको र आउने क्रम जारी रहेको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।
