अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईको कार्यकाल सकिन महिनादिन बाँकी रहँदा बीमा समितिको अध्यक्षका लागि आंकाक्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको छ। २०७३ पुस २३ गते अध्यक्ष बनेका चापागाईंको ४ बर्षे कार्यकाल सकिन १ महिना बाँकी रहँदा अध्यक्ष पदको लागि चापागाई सहित बहालवाला डेपुटी गभर्नर लगायतले शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेला अध्यक्ष बनेका चापागाईं पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा निरन्तरता चाहन्छन् । यसको लागि चापागाईंले प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐनमा उल्लेख केहि बुँदामा संशोधन चाहेका छन्। तर प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐन कार्यन्वयनमा नआउदै उनको कार्यकला सकिने भएको छ । साथै आफ्नो कार्यकाल सफल रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप खेपेका चापागाई पुन अध्यक्ष बन्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ।
त्यस्तै अध्यक्षको दौडमा यहि फागुन १८ देखि डेपुटी गभर्नरबाट विदा हुँने क्रममा रहेका चिन्तामणि शिवाकोटी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्य, हाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको संचालक सदस्य महेश गुरागाइँ, नेप्सेका पुर्व अध्यक्ष टंक पनेरु, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा.रामशरण खरेल, पोखरा विश्वविद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर डा. रवीन्द्र घिमिरे,, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका संचालक सदस्य रमेश लम्साल लगायत रहेको बताइन्छ।
बीमा समितिको अध्यक्ष बनाइदिने आश्वासन पाएर गभर्नर पदको दौडबाट पछि हटेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी लाई बीमा समितिको अध्यक्षको बलियो दाबेदारको रुपमा लिईएको छ। शिवाकोटी आफुलाई पुर्व एमाले त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट बताउँछन्।
बीमा समितिको अध्यक्षको लागि शिवाकोटी सहित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्य, नेप्सेका पुर्व अध्यक्ष टंक पनेरु, कृषि विकास बैंकको हालको अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै मात्र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका लक्ष्मी प्रपन्न निरौला लाई समेत बलियो दाबेदारको रुपमा लिइएको छ।
तर दाबेदार मानिएका शिवाकोटी सहितका क्यान्डीडेटहरुको लागि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नलाई विद्यमान ऐन बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ। विद्यमान ऐनको दफा ६ मा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नलाई बीमा व्यवसायमा बिशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।
हालका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं अध्यक्ष नियुक्त हुँदा पनि उनको योग्यतालाई लिएर उनी बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो। यस मुद्दाको टुंगो अझैं लागेको छैन। अधिवक्ता डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय , बिमा समितीको कार्यालय र चापागाईंलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
