सार्वजनिक हुनु पुर्व नै बिभिन्न संचारमाध्यम मार्फत मौद्रिक नीति 'लिक' भएपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ मागेका छन्। सार्वजनिक हुनु पुर्व नै केहि संचारमाध्यममा मौद्रिक नीति छताछुल्ल भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीसँग यसबारे जानकारी मागेका छन्।
गभर्नर अधिकारीले यसबारे बुझेर खबर गर्ने जवाफ दिएको अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ। अर्थसचिव मरासिनीले पनि यसबारे भएको के हो भन्नेबारे जानकारी लिएर खबर गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको सात सदस्स्यीय संचालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष रहन्छन भने अर्थ सचिव संचालक सदस्य हुन्छन्। राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको भनीएपनि अर्थसचिव बीना संचालक समितिको बैठक समेत बस्नलाई हम्मे हम्मे हुने गर्दछ। अन्य संचालकमा दुई जना डेप्यूटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जना सदस्यहरु रहन्छन्।
सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना मध्ये एक सदस्य 'जो यस अगाडी गभर्नर बन्नलाई तिब्र लबिङ गरेका थिए' र अर्का एक डेपुटी गभर्नरले आफु निकट संचार माध्यम मार्फत मौद्रिक नीति 'लिक' गरेको बताइएको छ।
यस अघि: राष्ट्र बैंकका संचालकद्वारा कानुन विपरित काम, छानविन गर्न
राष्ट्र बैंकको संचालक समिति सदस्यबाट नै यसरी सूचना चुहावट हुनुले राष्ट्र बैंकको गरिमा मात्र नभई बैंक वित्तीय सँस्था जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्र नियमन गर्ने सँस्था केन्द्रिय बैंकको क्षमता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।
मौद्रिक नीति 'लिक' गरेको र मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रमलाई लाइभ गर्ने जिम्मा कुनै निजि लगानीको आफु निकट मिडियालाई दिएकोबारे आर्थिक मिडियाका संचालकहरुको साझा संगठन 'इकोनोमिक्स मिडिया सोसाईटी नेपाल' 'इम्सन' ले समेत आपत्ति जनाउदै बिज्ञप्ती निकालेको छ। इम्सनले यस घटनाको छानबिन गर्दै दोषी माथि कारबाहीको माग समेत गरेको छ।
