नारायण गाउँले
सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन ।
देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ ।
नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ । यसले अहिलेको बढ्दो मूल्यमा पाँच महिनाको आयात पनि धान्दैन । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । श्रीलङ्कासँग जम्मा दुई अर्ब डलर रहेछ । त्यसले धन्नै एक महिनाको आयात त धान्न सक्छ तर केही महिनामैं उसले चर्को ब्याज र ऋणको किस्ता गरेर ६ अर्ब डलर जति बुझाउनुपर्ने हुनाले ऊ टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । हामी केही महिनामैं उसलाई पछ्याउने बाटोमा देखिन्छौं ।
नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ?
धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब ११ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा आधाभन्दा बढ़ी हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थको रहेछ ।
पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ ।
देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो ।
हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ ।
अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो ।
तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ । देशलाई भार थपेर अमेरिका घुम्न जाने र त्यो भार आफ्नो काँधमा बोक्न मलेशिया जाने मजदुरले एअरपोर्टमा पाउने सेवा र सम्मान समेत फ़रक थियो । धन्न भर्खरमात्रै छुट्टै डेस्क हटाइएको छ ।
दोस्रो हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन ।
राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्यअनुसार त अवस्था झन भयावह छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ९२% ले घटेको बताइन्छ । पहिले नै जानेहरूले पठाई रहेकाले तत्काल यसको असर थाहा हुन्न । तर यो तथ्याङ्क यस्तै रहने हो भने त हाम्रो एकमात्र स्रोत पनि सुक्ने र देश टाट पल्टिने दिन टाढा छैन । घटेका ९२% ले देशमा उद्योग खोलेर आयात घटाउने या निर्यात बढाउने काम गरे त तै बिसेक हुन्थ्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै भएको सड़क पनि टायर बालेर ध्वस्त पार्ने हो भने के होला ? तिनले बोक्ने झण्डाको कपड़ा किन्न कसले डलर कमाई देला ?
के गर्न सकिन्छ ?
कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ ।
देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ ।
यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।
तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त वर्शौंदेखि बन्द छ ।
एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ ।
