नेपाल बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले मौद्रिक नीति तत्कालमा कसिलो देखिएपनि दिर्घकालमा अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने गरि आएको प्रतिकृया दिएका छन्।
उनकाअनुसार मुद्रास्फीति बढेको, बिदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेको, ब्याजदर बढेको र तरलतामा दबाब रहेको नेपालको अहिलेको फरक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नेगरि नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
उनि भन्छन्, "मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले तत्काललाई तरलतालाई सहज नगर्ने र ब्याजदर बढाउने देखिन्छ तर दिर्घकालमा यसले बैंकिंङ प्रणालीमा अहिले देखिएको कठिनाईलाई केहि हदसम्म राहत दिन्छ।"
पुनर्कर्जा, डिबेन्चर गणना, स्थानीय तहको कर्जाको गणना, काउन्टर साइक्लिकल बफर जस्ता 'टुल्स' हरुमा दिईएको सुविधालाइ निरन्तरता दिने नीतिले बैंकहरुलाई राहत पुगेको उनले बताए।
तर अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ३ देखि ४ प्रतिशतमा बढाउँदा यसले बाणिज्य बैंकहरुको मात्रै ४५ अर्बको लगानी क्षमता घट्ने देखिएकाले यसले तरलता उपलब्धतामा दबाब बढ्ने उनको भनाई छ।
यद्दपी नगद मौज्दातमा गरिएको यो व्यवस्था लगायतका अन्य नीतिगत कुराले दिर्घकालमा बैंकहरुलाई नै राम्रो हुने उनको भनाई छ।
त्यस्तै सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिमा गरिएको केहि संसोधनले साना लगानीकर्तालाई राहत दिएको र यसले साना लगानीकर्तालाई राहत दिएको उनको भनाई छ।
२५ लाखसम्मको सेयर धितोकर्जामा जोखिम भार १०० बनाउनु भनेको यसको ब्याज घट्ने तर आकार बढ्ने देखिएको उनको भनाई छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले बैंकहरुको मुनाफामा पनि केहि भएपनि धक्का पुग्ने उनको बुझाई छ।
मौद्रिक नीतिले ग्रिन फाइनान्सको कुरा उल्लेख गरेर यस प्रकारको बोन्डको इनिसियसन गर्नु राष्ट्र बैंकको लागि राम्रो भएको बताउदै उनले हेजिंङ र दीघकालीन बोन्डमा बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो रहेको छ।
