.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई देशको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधानको लागि तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरु समावेश गरेर १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । 'बाह्य क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरिएको बारे' शिर्षकको पत्र मार्फत गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन् ।
पत्रमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको संरचनात्मक स्थिति, बिध्यमान अवस्था, एवम् आगामी परिदृश्यलाई दृष्टगत गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका अन्तर्निहित समस्या समाधानका लागि तत्काल 'सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक, र प्रबर्दनात्मक' प्रकारका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ ।
यस्ता छन् गभर्नर अधिकरीले दिएका १५ सुझाव :
१. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने ।
२. काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सवारी एवम् सार्वजनिक निकायहरूमा हप्ताको पांच दिन कार्यालय समय एक घण्टा थप गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिने ।
३. निजी सवारी साधन (चार पाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकल)को आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गर्ने र नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गर्ने । साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने । विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्तिमा पनि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने।
४. नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२-१३ अर्बका सीमाभित्र रहने गरी आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
५. विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण (इन्डक्सन चुल्हो, हिटर, कुकर आदी)को खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपि ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने ।
६. पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा २० प्रतिशत कम गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
७. अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीका बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागु गर्ने ।
८. उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने ।
९. सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य बस्तुमा नियन्त्रण गर्ने ।
१० . नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।
११. विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
१२. हुन्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा दण्ड/सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून बिजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने ।
१३. विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताको लागि हप्तामा सातै दिन चौबिसै घण्टा सहयोगी कक्ष (24/7 help desk) को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
१४. विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क मध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।
१५. indo-Nepal Remittance लाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।
.gif)
