मलेसियाको लिङ्कन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भन्दै मध्य बानेश्वरमा बीएचएम र एमबीए कार्यक्रम चलाइरहेको केएफए कलेज शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति बिना संचालन भएको पाइएको छ।
बिजपाटीलाई प्राप्त मन्त्रालयको आधिकारिक दस्तावेजमा केएफए कलेजको नाम उल्लेख छैन । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८६ वटा शिक्षण संस्था रहेका छन् । त्यसमा केएफए कलेज उल्लेख छैन ।
मन्त्रालयबाट अनुमति कलेजले आफूलाई मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त बताउँदै आकर्षक विज्ञापन गरिरहेको कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले नै नचिन्ने पाइएको हो ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, 'हाम्रो आधिकारिक लिस्टमा कलेजको नाम छैन भने त्यो गैरकानूनी हो । उजुरी परे छानबिन हुन्छ ।'
कलेजका संचालक रेश्ता झा लिंकन युनिभर्सिटीका नाममा नेपालमा खोलिएको 'लिंकन युनिभर्सिटी कलेज एसोसियसन अफ नेपाल'का अध्यक्ष हुन्। संगठनको कानूनी हैसियत पनि अवैध रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मलेसियास्थित लिंकन युनिभर्सिटी कलेजले नेपालमा सम्बन्धनका नाममा १२ वटा शिक्षण संस्थामार्फत शैक्षिक माफिया सञ्जाल चलाउने गरेको छ । काठमाडौँमा लिंकन युनिभर्सिटी कलेज नेपाल च्याप्टर नामको संस्था नै खोलेर काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा रहेका शिक्षण संस्था चलाउने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
आफूलाई नेपालको सबै भन्दा ठूलो विदेशी शिक्षण संस्थाको सञ्जाल भएको बताउने नेपाल च्याप्टरले १२ वटै शिक्षण संस्थामा एक एक प्रतिनिधि खटाएको छ । सबै प्रतिनिधिहरूले शिक्षण संस्था चलाउन अह्रन खटन गर्ने गर्दछन् । कतिपय शिक्षण संस्थाहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नै नलिई विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाउने गरेका छन् ।
लिंकनको सम्बन्धन प्राप्त भएका मात्र होइन नेपालमा संचालित सबै ८६ वटा शिक्षण संस्थाहरूको नवीकरण समेत भएको छैन । शिक्षा ऐनका अनुसार नवीकरण नभएका संस्थाहरू स्वतः गैर-कानूनी हुन्छन् । कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेका यी कलेजहरूले आकर्षक विज्ञापन देखाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्।
यिनीहरूको नवीकरण, स्थानान्तरण र कार्यक्रम थपघटका लागि भन्दै मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले ४ सदस्यीय एक उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिले करीब ४२ शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन गरिसकेको छ । अनुगमन भएकामध्ये लिंकनसँग सम्बन्धन लिएकालगायत अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले निर्देशिकाको पालना नगरेको पाइएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार लिंकनबाट सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १५ प्रतिशत राजश्व अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् भने विद्यार्थीहरूको संख्या अद्यावधिक गरेका छैनन् । विदेशको विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीकै नाममा आउनुपर्ने सक्कली इन्भ्वाइसलाई यहाँस्थित नेपाल च्याप्टरले विद्यार्थीको नाम हटाएर किर्ते गर्ने गरेको छ।
लिंकनको नेपाल च्याप्टर भन्ने अवैध संस्थाले विदेशी मुद्रासमेत अपचलन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । विद्यार्थीको यकिन विवरणबिना नै सेटिङका आधारमा राष्ट्रबैंकबाट सटही लिएर गैर-कानूनी रूपमा पैसा विदेश पठाउने गरेको भेटिएको छ । कुन विद्यार्थीका नाममा कति पैसा गयो भन्ने विवरण राष्ट्रबैंकसँग नै छैन।
मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर लिंकनले गैरकानूनी धन्दा चलाएको हो । मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मी, उच्च शिक्षा महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव सूर्य गौतम, तत्कालीन उपसचिवहरू केशव अधिकारी र लक्ष्मीकुमार खड्कालाई मोटो रकम दिएर लिंकन कानूनी कारवाहीबाट बच्दै आइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यस अघि:
- आर्थिक प्रलोभनको आडमा नेपालमा लिंकनको माफिया संजाल
- विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
- किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका 'अवैध' कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
- मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
- नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा
