विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भनिएका नेपालमा सञ्चालित ८६ वटा शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य नै जोखिममा पर्ने गरी क्रियाकलापहरू गरिरहेको पाइएको छ।
यतिसम्मकि केहि शिक्षण संस्थाहरूले नेपालमै भटाभट प्रमाणपत्रसमेत छापेर बाँड्ने गरेका छन् । कतिपयको भने सम्बन्धन लिएको भनिएको विदेशको विश्वविद्यालय नै भेटिएको छैन ।
मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटी कलेजसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा चलिरहेका १२ शिक्षण संस्थाहरूले यहीं थापाथली स्थित सम्पर्क कार्यालयबाट सम्पूर्ण काम गर्ने गरेका छन् ।
स्रोत भन्छ, 'प्रमाणपत्र समेत यहीं छापिन्छ । बाँकी त कुरै नगरौं । यहाँ सम्पर्क कार्यालय भनिएपनि विश्वविद्यालय नै यहाँ रहेको जस्तो छ ।' मलेसियामा भने लिंकनले एउटा फ्ल्याटमा विश्वविद्यालय चलाइरहेको छ।
लिंकन सन् २००२ देखि २०११ सम्म कलेज मात्र थियो, विश्वविद्यालय थिएन । २०११ मा मात्र लिंकनले विश्वविद्यालय चलाउने अनुमति पाएको थियो । तर नेपालमा लिंकनको सम्बन्धनका नाममा कतिपय कलेजहरू २०११ अघि नै खोलिएको थियो ।
विदेशी विश्वविद्यालय नभई सामान्य कलेजले नेपाली शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिनु, त्यसलाई स्विकार्नु, रातारात प्रमाणपत्र र एग्रीमेन्टहरू नेपालबाटै गरिनु जस्ता कर्तुतमा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।
विदेशी सम्बन्धन भन्दै नेपालमा चलिरहेका कतिपय शिक्षण संस्थाहरूले दिएको मार्कसिट र सर्टिफिकेट विदेशमा मान्य हुँदैन । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य ठूलो जोखिममा देखिन्छ । यसअघि केहि कलेजले बाँडेका प्रमाणपत्रमा यस्तै समस्या आएका समाचार सामग्रीहरू बाहिरिएका थिए ।
कतिपय संस्थाहरूले २०५९ सालमा बनेको र त्यसयता २ पटक संशोधन भइसकेको 'विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका' पालना गरेका छैनन् ।
निर्देशिकामा त्यस्ता संस्थाहरूसँग काठमाडौँ उपत्यकामा भए ३ रोपनी, अन्य पहाडी ठाउँमा भए ६ रोपनी र तराईमा भए ५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो नियम पालना नगर्ने कलेजहरु मध्ये ब्रिटिश कलेज पनि एक हो । ब्रिटिश कलेजले थापाथलीस्थित ट्रेड टावरको फ्ल्याट भाडामा लिएर विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
कलेजमा जाने जो कोहीले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ । जबकी निर्देशिकामा पार्किङ हुनुपर्ने, आउटडोर खेलका लागि यथेष्ट ठाउँ हुनुपर्ने, इन्डोर खेलका लागि २५ वर्गमिटर जति जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ । ब्रिटिश कलेजले यो मापदण्ड पूरा नगरेपनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'ब्रिटिश कलेजलाई अब छिटै पत्र काटेर मापदण्ड उल्लङ्घन किन गरिएको हो भनेर प्रश्न सोध्ने तयारी छ ।' बाहिर देखाउन पत्र काट्न लागेको भनिएता पनि भित्रभित्रै सेटिङमा यस्ता कलेजहरू चलिरहेका छन् ।
२०७६ सालमा बनेको एक समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा ब्रिटिश कलेजलगायत यस्तै अन्य ६ शिक्षण संस्थाले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा छानबिनका लागि अख्तियारमा अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आजसम्म उक्त प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे कुरै गर्न र सुन्न चाहन्नन् ।
गत साल ६ गते प्राध्यापक डा. रामकृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय उपसमितिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ८६ वटै कलेजको अनुगमन गरिरहेको छ । स्विचिङ मागेकालाई सिफारिस गर्ने, नवीकरण गरिदिने र थप शैक्षिक कार्यक्रमलाई अनुमति दिन सिफारिस गर्ने प्रयोजनका निम्ति उक्त विशेष उपसमिति गठन गरिएको हो ।
८६ मध्ये आधा कलेजको अनुगमन सम्पन्न भइसकेको संयोजक तिवारीले बिजपाटीलाई बताए । अनुगमनका क्रममा कतिपय शिक्षण संस्थाहरू निर्देशिका अनुसार संचालन नभएको पाइएको उनको भनाइ छ । 'बाँकी कलेजको छिटै अनुगमन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं,' तिवारीले भने, 'अनुगमनका क्रममा भेटिएका विषयहरू त्यही प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ ।'
यसअघि:
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
- किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका 'अवैध' कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
- नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा
- विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
- मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
- नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा
