.gif)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण घरायसी उपभोक्ताको विद्युत महशुल परिमार्जनको लागि तयारी गरेको छ। आइतबार प्राधिकरणका उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार बिजुली खपतलाई बढाउने गरी हालको भन्दा कम महशुल प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। जस अनुसार प्राधिकरणले १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई बिजुली निशुल्क दिई उनीहरुबाट मासिक चार्ज वापत ३० रुपैयाँ मात्र लिने गरि प्रस्ताव तयार पारेको हो। यो ३० रुपैयाँ बिजुली वापतको शुल्क नभई अन्य चार्ज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल २० युनिटसम्म विजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई एउटा श्रेणीमा राखिएकोमा अब प्राधिकरणले त्यसलाई छुट्याएर १० युनिटसम्मको ग्राहकको छुट्टै श्रेणी कायम गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ७ लाख छ । प्राधिकरणका प्रबक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार हाल घरायसी ग्राहकलाई ७ श्रेणीमा विभाजन गरिएकोमा अब विजुली खपत अनुसार ६ श्रेणी मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । उनका अनुसार हाल ग्राहकले प्रति युनिट अधिकतम १५ युनिट तिर्दै आएकोमा अब अधिकतम १२ रुपैयाँसम्म मात्र गर्ने गरी नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार जति बढी बिजुली खपत गर्यो त्यति नै प्रति युनिट बिजुली सस्तो पर्ने छ ।
हाल कायम विद्युत महशुल दर नेपालमा लोडसेडिङ भईरहेको विद्युत संकटको बेलाको रहेकोले अब अवस्था फेरिएकोले नयाँ दर प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दर वार्षिक २४५ युनिट रहेकोमा सन् २०२३ सम्ममा प्रति व्यक्ति ७ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको प्रबक्ता अधिकारी बताउछन् । विभिन्न आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा रहेको र नेपालसँग पर्याप्त विजुली हुने भएकोले विद्युतिय सामग्रीको खपत बढाउन पनि मूल्य कम गरेर ग्राहकलाई आकर्षित गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले महशुल पुनरावलोकनको लागि आर्थिक विश्लेषण सहितको प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको प्रबक्ता अधिकारीले बताए । उनले अहिलेको मूल्य प्राधिकरणले प्रस्ताव मात्र गरेको र प्राधिकरणसँग विद्युत महशुल तोक्ने अधिकार नभएकोले यो मूल्य नै कायम नरहन सक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने 'प्राधिकरणले आयोग समक्ष सिफारिस मात्र गर्ने हो, महशुल दर तोक्ने अधिकार आयोगलाई मात्र छ, आयोगले जुन मूल्य तोक्छ, त्यो महशुल दर नै लागु हुन्छ, अहिलेको प्रस्ताव अन्तिम होइन' ।
प्राधिकरणले सिफारिस गरेपछि आयोगले प्राधिकरणसँग थप आधार र पुष्टि गर्न समेत निर्देशन दिन सक्छ । आयोगले महशुल निर्धारण गर्नु अगाडी विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । सोहि कारण प्रस्ताव गरिएको नयाँ महशुल दर कार्यान्वयनमा आउन भने समय लाग्ने छ । प्राधिकरणले यस अघि घरायसी बाहेकका ग्राहकको मूल्य पुनरावलोकनको लागि आयोगमा सिफारिस गरेको थियो ।
यो पनि :
.gif)
