.gif)
सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र २ सदस्यलाई बर्खास्त नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलाशले आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई चैत्र १३ गते छलफलमा बोलाएको छ । अर्का सदस्य रामेश्वर कलवारलाई पनि तत्काल बर्खास्त नगर्न भन्दै अदालतले चैत्र २ गते नै आदेश दिएको छ ।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछिउनीहरु अदालत थिए । फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको थियो । आयोगका अर्का सदस्य डा. राम प्रसाद धितालले भने राजिनामा दिएका थिए ।
छानविन समितिको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे थियो । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे थिए । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगमा नयाँ सदस्य चयन पक्रिया पनि रोकिने भएको छ । सरकारले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेर नयाँ पदाधिकारी चयनको लागि सूचना जारी गरिसकेको थियो ।
.gif)
