कानूनले
बन्देज लगाएको मदिरा तथा मदिराजन्य उत्पादनको प्रचारमा समग्र विज्ञापन बजारकै आधा
हिस्सा बजेट खर्च हुन्छ भन्दा जो कोही पनि अचम्मित पर्न सक्छ । कूल १५ अर्बको
विज्ञापन बजार रहेको नेपालमा ८ अर्ब भन्दा बढी मदिरा तथा मदिराजन्य उत्पादनले नै
हिस्सा लिएका छन् ।
मदिरा र
मदिराजन्य उत्पादनको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यी
उत्पादनहरूले वर्षेनी ८ अर्ब बराबरको विज्ञापन गरेर २ अर्ब बराबरको कर छली गर्ने
गरेका छन् ।
मदिराको
विज्ञापन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित मदिरा उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले
आफ्ना उत्पादनको खुलेआम विज्ञापन गरिरहेका हुन् ।
जनस्वास्थ्य
ऐन २०७५ र विज्ञापन ऐन २०७६ ले मदिराको विज्ञापन गर्न बन्देज गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को
दफा ५ को उपदफा १ (६) मा ‘मदिरा,
चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव
स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाईने छैन’ भनिएको छ
।
तर, यी दुबै ऐन नियम पालना भएका छैनन् । पालना भए
नभएको सन्दर्भमा न विज्ञापन बोर्डले नै नियमन गर्न सकेको छ, न अरु कुनै निकायले नै यसबारे गम्भीर चासो देखाएका
छन् ।
यी हुन् बढी
विज्ञापन गर्ने रक्सी कम्पनी
बाह्य
विज्ञापनको कुल कारोबारमा आधा हिस्सा मदिरा उत्पादकहरुले ओगटेका छन् । हाल नेपालमा
१९ वटा मदिरा कम्पनीहरुले भारी मात्रामा विज्ञापन गर्दै आएका छन् ।
कानुनले
बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि सबैभन्दा बढी विज्ञापन गर्ने मदिरा कम्पनी हो जावलाखेल
ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिज अर्थात् जावलाखेल डिष्ट्रिलरी । जावलाखेल डिष्ट्रिलरीले
वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन गर्दै आएको छ । तर, रोचक कुरा के भने, कानुन
विपरित गरिएको विज्ञापन भएकाले जावलाखेल डिष्ट्रिलरीले यो खर्चलाई विज्ञापन वापतको
खर्चमा देखाउँदैन । अन्य शीर्षकमा मिलान गर्छ ।
त्यस्तै, गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली.ले पनि ऐन मिचेर वर्षमा ६०
करोडको विज्ञापन गर्छ । खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीले कानुनलाई चुनौती दिँदै मोटो
रकम विज्ञापनमा खर्च गर्ने गरेको भएपनि उक्त खर्चलाई उसले विज्ञापन शीर्षकमा
राखेको छैन ।
त्यस्तै, हिमालयन डिष्ट्रिलरी प्रा.ली.ले पनि वार्षिक १०
करोड बराबरको विज्ञापन गर्दै आएको छ ।
नेपाल
लिक्वार्यस प्रा.ली.ले पनि वर्षमा ३ करोड रुपैयाँको विज्ञापन गर्ने गरेको छ । यी बाहेक, युनाईटेड लिक्वायर्स, माच्छापुच्छ«े डिष्ट्रिलरी, गुर्खा वेभरेज, यती
डिष्ट्रिलरी, टाइगर ब्रेभरेज, समी डिष्ट्रिलरी, माउण्ट
एभरेष्ट ब्रुअरी,
द नेपाल
डिष्ट्रिलरीज् लगायतका कम्पनीले पनि विज्ञापनमा अत्याधिक खर्च गर्ने गरेका छन् ।
मदिरा
उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसीले कानूनले प्रष्ट रूपमा मदिराको विज्ञापन गर्न रोक
नलगाएको दाबी गरे । केसीले बिजपाटीसँग भने, ‘कानूनले मदिराजन्य उत्पादनको विज्ञापन
गर्न नपाइने भनेर प्रष्ट भनेको छैन । बरू यो मुद्दा एनजीओ र आइएनजीओले बढी उठाएका
छन् । नेपाली मदिरालाई निरुत्साहित गरेर बाह्य मदिरा भित्र्याएर बेच्ने चलखेल भएको
हो ।’
केसी संचालक रहेको
यति डिस्टिलरीले वार्षिक ५ करोड भन्दा बढीको विज्ञापन गर्ने गर्छ । आफू कानूनको
पालना गर्ने व्यक्ति रहेको भन्दै उनले भने, ‘मैले कानूनको बढी पालना होस् भनिरहेको
छु । कानूनले विज्ञापन बन्देज नै गरेको रहेछ भने पनि विज्ञापन दिने मात्र होइन, छाप्नेहरू पनि दोषी नै हुनुपर्छ । कानून बराबर
लाग्नुपर्छ सबैलाई ।’
सम्बन्धित
निकायहरु मौन
यस सम्बन्धमा
विज्ञापन बोर्डले पनि कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विज्ञप्ति नै
लेखेर कारवाही गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।
‘यो जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था हो ।
हामीले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छौं’,
हुमागाईंले
बिजपाटीसँग भने,
‘कानून विपरित गरिएका
विज्ञापन हटाउने र कानूनअनुसार कारवाही गर्ने जिम्मा ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
दिएको छ । हामी कारवाही गर्ने निकाय नभएकाले हामीले आग्रहबाहेक के नै गर्न सक्छौं
र ?’
स्वास्थ्य
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले
बिजपाटीसँग भने,
‘हाम्रो वकालत त
सकेसम्म मदिरा नै बन्देज लगाउने हो । तर त्यो गर्न सकिएको छैन । विज्ञापनमा रोक
लगाउने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल
गरेर तत्काल काम थाल्नुपर्ने छ ।’
मदिरा र
मदिराजन्य उत्पादनले गर्ने गैर–कानूनी विज्ञापनका विषयमा पटकपटक उठेको विषय भएपनि
मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरू मौन देखिन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय
औपचारिक रूपमा कानूनी उपचारमा जाने भनेता पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएकैले
कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
कानून
कार्यान्वयन नहुनुमा आर्थिक चलखेल रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
‘ऐन कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरू
आर्थिक प्रलोभनमा फँसेका छन्,
‘मन्त्रालयका एक
सुब्बाले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बिजपाटीसँग भने, वर्षेनी करोडौं आउँछ, अनि कानून कार्यान्वयन शून्य हुन्छ ।’
विज्ञापन
हटाउने र त्यसरी विज्ञापन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरा उठ्नासाथ रक्सी
कम्पनीहरू पैसाको अफर बोकेर मन्त्रालय धाउने गरेको ती कर्मचारीले खुलासा गरे ।
गत साल वैशाख
५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशै भरिका सबै स्थानीय
निकायलाई सर्कुलर गर्दै जनस्वास्थ्य ऐनमा भएको व्यवस्था स्मरण गराएको थियो ।
कानूनको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म उक्त निर्देशन
कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
