नेपाली भूमीमा भारतले सडक निर्माण गरी शुक्रबार उद्घाटन नै गरेको छ । तर आफ्नै भूमीमा अर्को देशले बाटो खनेको नेपाल सरकारले थाहा नै नपाएको अभिव्यक्ति दिएको छ । तर सरकारले थाहा नै नपाएको भने होइन । किनकी गत कात्र्तिक १८ मा भारतले नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेतलाई गाभेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नै यो विषय संसदमा उठेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुँले गत कात्र्तिकमा नै भारतीय पक्षले युद्धस्तरमा सडकको काम गरिरहेको र नेपाली भूभागमा ल्याउने नियत देखिएको जानकारी गराएका थिए । तर सरकारले त्यतिबेला आफूले बोलेको कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिँदा अहिले भारतले कालापानीसम्मै सडक ल्याएर उद्घाटन नै गरेको उनको भनाई छ ।
सरकार नै दोषी
सो क्षेत्र चीन र भारतसँगको व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसैले विगतका वर्षहरुमा कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम नथालिएको होइन । तर वर्तमान सरकार बनेपछि दार्चुला–तिङ्कर सडक आयोजनाका लागि बजेट नै दिईएन । पछिल्लो पटक झण्डै ४ वर्षअघि १३ करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत केही काम भएको थियो । तर वर्तमान सरकार बनेपछि आएको पहिलो बजेटमा आयोजनाको नाम राखिएपनि बजेट विनियोजन गरिएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको नाम पनि राखिएन ।
यस विषयमा निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठले दार्चुला–तिङ्कर सडक आयोजना महाकाली करिडोरमा नै गाभिएको उत्तर दिएका थिए । सांसद बडुँले भौगोलिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले भारतीय हस्तक्षेप हुन नदिन पनि सो क्षेत्रमा सडक बन्नुपर्ने धारणा बारम्बार राखेपछि पूर्वमन्त्री महासेठले बजेट पठाईने आश्वासन दिएका थिए ।
निर्णायक वार्ता गर्न कसले रोक्यो ?
गत कात्र्तिक १८ गते भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमी समावेश गरेपछि नेपालमा भारत विरोधि गतिविधि भए । त्यसलगत्तै कात्र्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी हुनेले नेपाली भूमीमा बाह्य गतिविधि हुन दुखद भएको भन्दै राजनीतिक तहबाटै विवाद समाधान गर्ने गरी निर्णायक वार्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
त्यति मात्रै नभई कात्र्तिक २५ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई नेपालसँग भएका ऐतिहासिक कागजात, सन् १८१६ मा भएको सन्धि, सुगौलि सन्धिले दिएको नेपालको भूमीसहितको नक्सा र वि.सं. २०१८ मा नेपालले गरेको जनगणनामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएको जनगणनाका ऐतिहासिक कागजात लगायतसहित भारतसँग वार्ताको टेवलमा बस्न निर्देशन दिएको थियो ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई तत्काल नेपाली भूमी समेटिने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । तर समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नक्सा सार्वजनिक नभएको विषयमा भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्याल परिस्थिती नै त्यस्तो भएका कारण नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउँछिन् ।
‘भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको महिनौ भइसक्यो’ राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बडुँले भने, ‘त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमीमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरिसक्यो , नेपाल सरकारलाई नक्सा बनाउन कसले रोक्यो ? कोरोनाकै कारण नक्सा बनाउन नसकेको हो भने भारतमा कोरोना थिएन र ? उसले नेपालमा आएर सडक नै बनाइसक्दा हाम्रो देशले नक्सा पनि बनाउन नसक्नु दुखद हो ।’
राज्य व्यवस्था समितिसहित अन्तरािष्ट्र सम्बन्ध समितिले समेत पटक पटक यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेपाल सरकारले वार्ताको पहल नगर्नु, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै समस्या समाधान गर्न सर्वदलीय बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु र संसद बैठकमा पटक पटक सांसदले यसबारे सरकारको जवाफा माग गर्दा थाहा नपाए जस्तो गर्नुले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतलाई सडक बनाउन दिन नेपालको मौन समर्थन रहेको पुष्टि हुने प्रतिपक्षी सांसदहरुको आरोप छ ।
त्यतिमात्रै नभई सिमा विवाद समाधानको विषयमा ‘कालापानी समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । सत्तापक्षकै सांसदले दर्ता गराएको प्रस्ताव छलफल नै नभई सरकारले हटाउन दबाब दिएपछिसरकारले सिमा विवाद सुल्झाउन नचाहेको प्रष्ट हुने नागरिक समाजका अगुवाहरुको आरोप छ ।
महाकालीको मुहान नै सार्दियो
भारतले सन् १८१६ मा भएको सन्धि विपरित महाकालीको मुहान नै फेर्दै आएको छ । लिम्पियाधुराबाट सार्दासार्दै लिपुलेक छेउको खोल्सोलाई भारतले महाकालीको मुहान भन्न थालेको सन् १८५६ देखि नै हो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि भारतले अझ नेपाली भूमी अतिक्रमणको शिलशिला बढाएर कालापानीसम्म नै आइपुगेको देखिन्छ ।
नेपाले वि.सं. २०३२ सालमा पहिलो पटक आफ्नो नक्सा आफैँ बनाएको थियो । त्यतिबेला नै भारतले महाकालीको मुहान मान्दै आएको खोल्सोलाई नेपालले पनि ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाएर आफ्नो कमजोरी देखाएको भूमीविद्हरु बताउँछन् ।
नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुरा नै भएको र यो सिमा सन् १८१६ को सन्धिले नै तय गरेको हो । भूमीविदहरुका अनुसार सन् १८१६ पछि नेपाल र भारतबीच सिमा सम्बन्धि कुनै सन्धि तथा सम्झौता नै भएको छैन ।
भारतले नेपाली भूमीमा सडक बनाएपछि नेपालमा भारतको आलोचना सुरु भएको छ । भारतको मात्रै नभई सरकारले भूमी रक्षा गर्न नसकेको भन्दै सरकारकै पनि आलोचना भइरहेको छ । तीब्र आलोचना भएपछि त्यसलाई मथ्थर बनाउन शनिबार परराष्ट्रमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर भारतको कदमले दुखि भएको उल्लेख गरेको छ ।
