आगामी बैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ । यद्यपी, सत्तारुढ दलहरुले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने बाध्यता खासै देखेका छैनन् ।
प्रमुख सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैशाखमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने नयाँ
प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको यो प्रस्तावको नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री
गगनकुमार थापाले खण्डन गर्दै बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताईसकेका
छन् ।
के भन्छ एमाले ?
बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने
स्पष्ट अडानमा एमाले मात्रै छ । २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा विभिन्न चरणमा भएकाले
तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको मिति (२०७४ असोज) बाट गणना गरेर ५ वर्ष पुर्याइनुपर्ने
दाबी कतिपयको छ । तर, एमालेले भने पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट
निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २०७४ जेठ ५ गते पदबहाली गरेकाले यसैका
आधारमा ५ वर्षे कार्यकाल गणना गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले समयमै स्थानीय
तहको निर्वाचन नहुँदा विभिन्न संकट उत्पन्न हुने बताएका छन् । उनले बुँदागत रुपमै
निर्वाचन समयमै गर्न नसक्दाका परिणाम र त्यसले उत्पन्न गर्ने असरहरूबारे धारणा
सार्वजनिक गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले औंल्याएका असरहरुः
१) असार १० मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न
र पारित गर्न नसकिने ।
२) आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको
अनुमति बिना सञ्चित कोषबाट रकम खर्च नसकिने ।
३) स्थानीय सञ्चित कोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक
कर्मचारीको तलव भत्ता रोकिने ।
४) वहुवर्षीय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन
जाने ।
५) संविधानतः ६–६ महिनामा बस्ने
गाउँ तथा नगरसभा वस्न नसक्ने । कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम
गर्न नपाइने ।
६) स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउँ
तथा नगरसभा, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयबाट
हुने सबै काम अवरुद्ध हुने ।
७) स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जिल्ला
समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय
सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने ।
८) नेपाली विशेषताको संघीयताको मुल मर्ममाथि
प्रहार हुने । पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने ।
९) सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उलंघन हुने
।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता
अग्निप्रसाद खरेल संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा १
दिन पनि बढी नहुने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६
महिनासम्म निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा छ । तर, यो केवल सुविधा
मात्रै भएको र यसलाई टेकेर पदावधि नै ६ महिना थप गर्न सकिन्छ भन्ने विषय संविधानले
कल्पना नगरेको खरेलको दाबी छ । धारा २२५ ले ५ वर्षे अवधि थपेको नभई चुनावचाहिँ ६
महिनाभित्रमा गर्न सक्ने सुविधामात्र दिएको उनको तर्क छ ।
वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न कुनै बाधा र
समस्या नभएपनि सत्तामा रहेका दलहरु नै चुनाव नगराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनशायबाट
प्रेरित देखिएको खरेलको आरोप छ । काँग्रेस गठबन्धन नबनाई एक्लै चुनावमा जान्छ कि
भन्ने डर माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने
उनको अनुमान छ ।
‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कि प्रदेश र केन्द्रको चुनावको बहस सुरु गर्ने ?’ खरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैचोटी गर्ने नाममा यदि स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्न खोजिन्छ भने एमाले त्यसको विरोधमा हुनेछ, हामी सडकमा उत्रने छौँ ।’
यति मात्रै नभई, २०७९ जेठ ६ गतेभित्र स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि नआए मुलुकमा २०५९ साल दोहोरिने खतरा झन बढ्ने एमाले नेताहरु बताउँछन् । उपमहासचिव विष्णु रिमालले यस विषयमा पटक पटक पार्टीको धारणा राख्दै आएका छन् ।
