नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रबि सिंह दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । पहिलो कार्यकालमा ठूला व्यवसायीको समर्थन र सहयोगमा निर्वाचित भएका सिंह दोस्रो पटक अध्यक्ष बन्दा माहोल फरक रहन गयो ।
आफूलाई अध्यक्ष बनाएका ठूला भनिने निर्माण कम्पनीहरुसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो । कारण थियो, अध्यक्ष भएपछि ठूला निर्माण कम्पनीको अनुकुल हुने गरी सिंहले काम नगर्नू । उनले साना मझौला व्यवसायीका मुद्दामा चासो दिएर ठूला कम्पनीको खिलापमा हुने गरी नीति निर्माणमा लविङ गरे । यसबाट ठूला कम्पनीहरु रुष्ट बने । र, फलस्वरुप दोस्रो कार्यकालका लागि सिंह साना व्यवसायीको साथ लिएर अध्यक्षमा विजयी भए ।
ठूला कम्पनीविरुद्द आक्रामक
महासंघको २३ औँ साधारणसभा तथा १२ औँ अधिवेशनमा सिंहले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा ठूला कम्पनीविरुद्द चर्को आलोचना गरे । विशेषगरी, आफ्ना प्रतिस्पर्धीले साना व्यवसायीको हितमा काम गर्ने विश्वास नलागेकै कारण आफू पुनः दोहोरिन परेको उनको दाबी रह्यो । उनको दाबी प्रतिनिधिहरुले अनुमोदन पनि गरे ।
विशेषतः कामको समान वितरणको लागि र सबैले काम पाउनुपर्छ भनेर एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्थाको माग उनको पहिलो कार्यकालमा भयो । साधारणसभा र अधिवेशनको मुखैमा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत यो मागलाई सम्बोधन गरिदियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा ठूला कम्पनीहरुले हस्तक्षेप गरेर केही प्रावधान साना निर्माण व्यवसायीहरुको प्रतिकुल हुने गरी आएको भन्दै अध्यक्ष सिंह अहिले ठूला कम्पनीप्रति आक्रोशित छन् ।
यसअघिः
महासंघमा रबि सिंहको ‘सेकेन्ड इनिङ’: साना निर्माण व्यवसायीले ‘कर्पोरेट हाउस’लाई दिएको धक्का
३ अर्ब सम्मको काममा विदेशी कम्पनी आउन नपाउने भएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले अनुभवको प्रमाणपत्र ५० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । महासंघलाई दिईएको ड्राफ्टमा ६० प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा विद्यमान ८० प्रतिशत नै कायम गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह भन्छन्, ‘ठूला कम्पनीहरुको दबाबमा विद्यमान ८० प्रतिशत नै राखियो, यसले कार्टेलिङ ३ गुणा बढ्ने भयो ।’
त्यस्तै, यसअघि अनुभवको प्रमाणपत्र १० वर्ष सम्मका लागि मान्य हुने व्यवस्था थियो । महासंघले अनुभवको प्रमाणपत्र १५ वर्षको लागि मान्य हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीमा ठिक उल्टो ५ वर्षमा झारिएको छ ।
यो प्रावधान पनि ठूला कम्पनीहरुको दबाबमा आएको र ठूलाले मात्रै काम पाईरहने गरी विभेदकारी भएको सिंहको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का आह्वानमा असहमत
लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आह्वान गरेको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको अस्पताल निर्माणको टेण्डरमा शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्ट्रक्सनले मात्रै भाग लिन पाउने गरी सर्तहरु राखिएका छन् ।
यो पनिः
साना व्यवसायीको हितमा आएको नियमावली कायम राख्न मेरो उम्मेदवारीः रवि सिंहको अन्तर्वार्ता
१ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट, उस्तै प्रकृतिको काम गरेको (अर्थात् अस्पताल बनाएको), १० जना मानिस अट्ने लिफ्ट बनाएको लगायतका सर्त गरेर ती २ कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी क्राईटेरिया तोकिएपछि अध्यक्ष सिंहले मोटो रकम चलखेल गरेर ठेक्का प्रक्रियामै सेटिङ गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
यी २ कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड लागतको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन बनाएका थिए ।
