गत असार २४ गते राजेश अग्रवाल मालिक रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तानसेन ब्राण्डका ३ हजार बोरा सिमेन्ट भारततर्फ निकासी गर्यो । यसको बहुतै तारिफ भयो ।
त्यस्तै, गत असोज ३१ गते पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले पनि १४ सय बोरा (७० टन) ‘पोर्टल्यान्ड पोजोलान सिमेन्ट’ (पिपिसी) सिमेन्ट निकासी गर्यो । मुरारकाले पनि वाहवाही कमाए ।
हाल नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा मन्दी आएको छ । निजी निर्माणका काम भएका छैनन् भने, सरकारी आयोजनाहरुको काम पनि अत्यन्त सुस्त गतीमा भइरहेको छ । जसका कारण केही ठूला उद्योगहरु क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेका छन् भने सानो क्षमताका उद्योगहरुले उत्पादन नै बन्द गरेका छन् ।
कति भयो निर्यात ?
गत साउनदेखि मंसिरसम्म केही मात्रामा क्लिङ्कर र सिमेन्ट भारतमा निकासी भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि साउनदेखि मंसिरसम्म केही मात्रामा सिमेन्ट भारत गएको देखाएको छ ।
भन्सारको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म १ करोड ७५ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार २५३ टन क्लिङकर निकासी भएको छ ।
त्यस्तै, यो अवधिमा २ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६ हजार ५३३ मेट्रिक टन पीपीसी सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।
‘पाल्पा सिमेन्टको तानसेन ब्राण्ड अलि बढी गइरहेको छ’ भन्सार विभाग स्रोत भन्छ, ‘खासै हल्लाखल्ला भए अनुसार देखिने परिणाममा निकासी भइसकेको छैन, सामान्य मात्रै हो ।’
‘सिमेन्टको निकासी सुरु भयो’ भनेर जति हल्ला गरिएको छ, त्यो अनुसारको निर्यात नै नभएको भन्सार स्रोतले बताएको छ ।
नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा कसरी जान्छ ?
नेपालबाट निकासी गर्न सुरुमा भारत सरकारले तोकेको ‘इन्डियन स्ट्याण्डर्ड’ लिनुपर्छ । सिमेन्ट निकासी गरिरहेका पाल्पा सिमेन्टका मालिक राजेश अग्रवालका अनुसार इन्डियन स्ट्याण्डर्ड लिन निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिएपछि त्यहाँको आधिकारिक निकायका अधिकारीहरु फिल्डमै आएर परीक्षणका लागि नमूना (स्याम्पल) लिएर जान्छन् । आउँदा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि र उपकरणहरुको पनि अवलोकन गर्छन् ।
नमूना परीक्षणमा स्ट्याण्डर्ड दिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएपछि पनि अरु सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ५ देखि ६ महिना लाग्ने अग्रवाल बताउँछन् । इन्डियन स्ट्याण्डर्ड पाइसकेपछि सिमेन्ट निकासीका लागि योग्य हुन्छ ।
निर्यात गर्नुपूर्व आफूले पठाउन चाहेको बजार क्षेत्रमा एजेन्ट नियुक्त गरिनुपर्ने र उक्त एजेन्टले नै ‘डिमाण्ड’ खोजेर माग गरेपछि नेपालबाट सिमेन्ट पठाइने अग्रवालले बताए ।
‘नेपालभित्र हामीले डिलर राखेजस्तै त्यहाँ पनि सिटी सिटीमा (बजार/शहर) एजेन्ट राख्नुपर्छ, एजेन्टले नै प्रचार गर्छ, डिमाण्ड ल्याउँछ’ अग्रवाल भन्छन्, ‘मार्केटिङको तरिका नेपालमा जस्तै हो ।’
अनुदान कति पाउलान् ?
सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भएपछि सिमेन्ट उद्योगीहरुले भारतीय बजारमा निकासीको प्रयास गरेका थिए । तर, निर्यातमा नगद अनुदानको कार्यविधि आउँदा ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउन ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । जबकी, आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सिमेन्ट र क्लिङ्बर गरेर कुल साढे ४ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ ।
अब पाल्पा र अर्घाखाँची सिमेन्टले ८ प्रतिशत नभई ४ प्रतिशत मात्रै नगद अनुदान पाउने छन् । ८ प्रतिशत पाउन चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ७ महिनामा उनीहरु दूबैले गरेर थप ९५ करोडको सिमेन्ट निकासी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यसअघिः
निर्यात सुरु भएको सिमेन्ट उद्योगमा एकाएक संकट कसरी आयो ?
अग्रवालले सरकारले नगद अनुदान कार्यविधि बनाएको भएपनि आफूहरुले ‘नगद अनुदान पाउँ’ भनेर भनिनसकेको बताएका छन् ।
‘नगद अनुदान दिने भनेपछि नै निर्यात सुरु भएको हो, नत्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । किनकी हाम्रोभन्दा त्यहाँको सिमेन्ट सस्तो छ’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, हामीले अनुदान पाउँ भनेर कतै डकुमेन्ट पेश गरेका छैनौँ ।’
यद्यपी, स्रोतले भने अग्रवाल र मुरारकाले नेपालबाट निकासी भएको, माग आएको देखाएर पौषभित्रै पहिलो चरणको नगद अनुदान लिने तयारी गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
यो पनिः
नेपाली सिमेन्ट बोकेर भारत हिडे ट्रक
अर्घाखाँची सिमेन्टले थाल्यो निकासी, आज ७० टन सिमेन्ट बोकेर भारत हिडे ट्रक
