.gif)
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिको बारेमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। अर्थ समितिले बिहिबार चालु आ.व. को मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो।
उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था, नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र स्थिति, वित्तीय पहुँचको अवस्थां) लगायतका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। यसै गरी विगतका मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य व्यवस्था र उपलब्धी, चुनौती र आगामी प्रथामिकताका सम्वन्धमा समेत छलफल भएको समितिले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र समितिको बीचमा भएको छलफलका आधारमा चालु आ.व. को मौद्रिक नीतिमा देहाय वमोजिमका सुझावहरु समेट्न अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
१. वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखा पर्ने आरोह अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
२. विगतका नीतिहरूको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरूको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न,
३. वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न,
४. आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैङ्किङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि. आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न
५. बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा घोषणा गरे अनुसारका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जा, स्टार्टअपलाई दिइने कर्जा जस्ता उद्यमी लक्षित कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन,
६. पूँजीलाई चलायमान गर्न, सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन र व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
७. कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिचमा उचित तालमेल नभईरहेको सन्दर्भमा उत्पादकत्व र लगानी बिचको अनुपात उच्च हुने क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र कर्जा प्रवाहमा समावेशी सिद्धान्त लागु हुने व्यवस्था मिलाई आम नागरिकको वित्तिय पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न,
८. आयातित वस्तुबाट प्राप्त हुने राजश्व र भुत्तानी सन्तुलनलाई उचित रुपमा सामन्जस्य कायम गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ।
.gif)
