भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार सरकारी कर्मचारी कार्वाहीमा पर्ने भएका छन्।
निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई ठाडो चुनौती दिएपछि उनीहरु कार्वाहीमा पर्ने समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले लेखेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक बर्ष ०७३\०७४ मा सप्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार १ सय ४० जना कर्मचारीलाई कार्वाहीका लागि अख्तियार समक्ष सिफारिस गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा वढी शिक्षक छन्। १४ हजार शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका केन्द्रले जनाएको छ।
