बजेटको मध्यावधि समीक्षा आज

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही विषयमा अध्ययन गरिसकिसकेका छन् । कुनै समस्या आइनपरे बुधबार साँझसम्मा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिने समीक्षा सार्वजनिक हुने भएको हो । समीक्षामा राजस्व कम संकलन, चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू औंल्याइएको छ । यी समस्याहरू माथि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूका लागि निर्देशनका केही बुँदाहरूसमेत तयार पारिएको अर्थ स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रालयगत रूपमा पुँजीगत खर्चको वर्तमान अवस्था औंल्याइएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले उठाएको राजस्वको अवस्था पनि उल्लेख छ । मुख्यत: राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमै मध्यावधि समीक्षा केन्द्रित छ ।’ पुससम्मको तथ्य तथ्यांक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार परिवर्तनका कारण यो वर्ष मध्यावधि समीक्षा ढिलो गरी सार्वजनिक हुने भएको हो । माघ अन्तिम अथवा फागुन पहिलो सातामा प्राय: मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने विगतको चलन थियो । सरकार परिवर्तन र समीक्षा माथि नयाँ अर्थमन्त्रीको अध्ययन तथा गृहकार्यका कारण यो वर्ष केही ढिलाइ हुन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा हाल मध्यावधि समीक्षा र नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याउन लागेका केही नयाँ कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र बनाउने काम सँगसँगै भइरहेको छ । ‘बजेटको समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि त्यसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘समीक्षामा वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण हुनेछ भने श्वेतपत्रमा त्यसका लागि गरिने निर्देशन तथा केही योजनासहितका कार्यक्रमहरू हुनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र मुलुकका लागि ल्याउन लागेको तत्कालीन कार्यक्रम सार्वजनिकपछि श्वेतपत्र ल्याउने कि अगाडि नै ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । तर, श्वेतपत्र ल्याउने गरी अर्थका अधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च वृद्धि र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा दबाब परेको छ ।

गत सात महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार लक्ष्यको ९९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । माघसम्म ३ खर्ब ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । यसको ९९ प्रतिशत मात्रै असुली भएर लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । यो वर्ष केही महिनाबाहेक लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार नाकामा कडाइ गरी राजस्व संकलन वृद्धिलाई जोड गरिरहेका छन् । भन्सार तथा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

हालसम्मको कम राजस्वको संकलनको प्रत्यक्ष असर सरकारी खर्चमा परेको छ । खर्च बढी र राजस्व कम भएपछि सरकार घाटा बजेटमा सञ्चालित छ । सरकारले तत्काल प्राप्त गरेको आम्दानी र तत्काल भइरहेको खर्चबीचको अन्तरबजेट घाटा हो । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व, गत वर्षको नगद मौज्दात, आन्तरिक तथा बाहय ऋण र वैदेशिक सहायता हुन् । वैदेशिक ऋण र सहायता दाताले आफू अनुकूलको कार्यक्रममा सर्त राखेर दिने गरेका छन् । अर्को स्रोत आन्तरिक ऋणको अधिकांश रकम (उठाउने भनिएको १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) सरकारले उठाइसकेको छ । ६ महिनाको अवधिसम्म यस्तै समस्या सरकारी बजेट प्रणालीमा देखिएका छन् ।