अब कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाही उपरको निर्णयमाथि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भएको छ । अदालतको मौजुदा क्षेत्रधिकार वृद्धि सम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयक पारितपछि विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले विभागीय कारबाहीका विषय पनि रिटको माध्यमबाट उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय कारबाहीका मुद्दाको पुनरावेदन प्रशासकीय अदालतमा लाग्नेछ । अहिले विभागीय कारबाही, सरुवा तथा बढुवाका सबै मुद्दा नियमित अदालतमा पर्ने गरेका छन् । सामान्यतः प्रशासकीय अदालतको आदेश नै अन्तिम हुनेछ तर सर्वोच्चले पुनरावेदनका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा सर्वोच्च वा अन्य अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।’
सर्वोच्चले अनुमति नदिएको अवस्थामा प्रशासकीय अदालतकै आदेश अन्तिम हुनेछ । अदालतको अन्तिम निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रृटि फेला परेमा, स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजीरको पालना नगरेमा वा गलत व्याख्या गरेको सर्वोच्चबाट ठहर भएमा भने पुनरावेदन लाग्नेछ । आदेशको ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । विधेयक अनुसार हाल विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका कर्मचारी सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका मुद्दा भने विचाराधीन रहेका अदालतबाटै छिनोफानो हुनेछ ।
मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष
प्रस्तावित विधेयक अनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वा न्याय सेवामा विशिष्ठ श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्ति न्याय परिषदको परामर्शमा सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तीन सदस्यीय इजलासका अन्य दुई सदस्यमा न्याय सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा तीन वर्ष काम गरी निवृत्त भएका व्यक्ति र निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य हुने सक्नेछन् । सदस्यको पदावधि दुई पटकभन्दा दोहो¥याउन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अदालतलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पनि हुनेछ । प्रादेशिक मुद्दा छिनोफानोका लागि भने न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालतको इजलास गठन गर्न सक्नेछन् । यो इजलासको सदस्यमा सम्बन्धित् उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ ।
अदालतले मुद्दाको रोहमा सम्बन्धित अधिकारी वा विभागले गरेको निर्णयको अन्तिम आदेश सदर, बदर वा आंशिक सदर वा बदर गर्न सक्नेछ । यस्तै, प्रमाण बुझ्ने, मिसिल सम्बन्धित् अधिकारीसँग पठाउने अधिकार पनि प्रशासकीय अदालतलाई हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
