एउटा संस्थामा दस प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि करिब आधा दर्जन संस्थामा रहेको बढी सेयर राष्ट्र बैंकले अझै बिक्री गर्न सकेको छैन । कानुन पालना गराउने मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै जवाफदेही बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
हाल विभिन्न क्षेत्रका ५ वटा संस्थामा राष्ट्र बैंकका लगानी ती संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
सरकारी लगानी कम गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले अन्य संस्थाहरूमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था ‘राष्ट्र बैंक ऐन ०५८’ मा गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको लगानी राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै जाने बताइएको थियो । तर, विभिन्न संस्थाहरूमा रहेको सेयर बिक्री गर्न प्रभावकारी रूपमा नलाग्दा सेयर बिक्री गर्न नसकिएको हो ।
‘बैंकको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने कामकारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको दस प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ राष्ट्र ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ ।
हाल कृषिजन्य आयोजना सेवा केन्द्रमा राष्ट्र बैंकको साढे ६२ प्रतिशत लगानी छ । यसैगरी राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ५५.५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ३४.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकासमा ३१.५२ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषमा १३.३५ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १०.२५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल क्लियरिङ हाउस, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटमा १०/१० प्रतिशत तथा आरएमडीसी लघुवित्तमा ४.०५ र नेपाल ग्रामीण विकास बैंकमा ३.०५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
केही वर्षयताका हरेक मौद्रिक नीतिमा सीमाभन्दा बढी रहेको सेयर विनिवेश गरिने उल्लेख हुँदै आए पनि ती संस्थाको सेयर बिक्री गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले भने सम्बन्धित संस्थाको नीतिगत अवरोध, प्रक्रियागत ढिलाइलगायत कारण केही संस्थामा अझै पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको जनाएको छ ।
यद्यपि विभिन्न संस्थामा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले एक समिति गठन गरेको छ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरू छन् ।
समितिले सेयर बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका र तत्काल सबै संस्थामा रहेको सेयर विनिवेश गर्न सम्भव नदेखिएको संयोजक सिवाकोटीले बताए । ‘केही संस्थाहरूमा हकप्रद सेयरका लागि पुँजी थप्नुपर्ने भएको छ, ती संस्थाको सेयर अहिले बेच्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ ती संस्थाको सेयर बिक्री नगर्ने भन्ने होइन ।’ हकप्रद सेयरमा लगानी भएका संस्थाको सेयर पनि उपयुक्त समय आएपछि बिक्री गर्ने निर्णय भएको सिवाकोटीले बताए ।
सिवाकोटीको भनाइलाई आधार मान्दा नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर पनि तत्काल बिक्री गर्ने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेप्सेमा रहेको सेयर छिट्टै बिक्री गरिने बताउँदै आएका छन् । यससम्बन्धी काम सुरु भएको जनाइए पनि ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको स्रोतले बताएको छ ।
‘नेप्सेलगायत विभिन्न संस्थामा रहेको सेयर विनिवेश गर्न राष्ट्र बैंकको भित्री रुचि छै्रैन,’ स्रोतले भन्यो । केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा एउटा पत्र पठायो । त्यसमा लेखिएको थियो ‘सरकारसँग समन्वय गरी विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाउनू’ । नेप्सेमा ३५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको राष्ट्र बैंकले पत्रमा आफ्नो स्वामित्वको सेयर के कति समयमा, कति मूल्यमा बिक्री गर्न चाहेको हो, त्यसको प्रक्रिया के हुने ? केही खुलाएको छैन ।
नेप्से सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकबाट दुईजना कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसकारण निजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धमा नेप्सेमा कुनै तयारी नभएकाबारे उनीहरू जानकार छन् । यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर नेप्सेलाई पत्र पठाउनु नै सेयर बिक्री गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । ‘सेयर बिक्री गर्न चाहेको भए मूल्य, विधि र प्रक्रियासहित सेयर बिक्रीका लागि सूचना निकाल्नुपथ्र्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बेचेपछि ती संस्थाहरूबाट अहिले पाउँदै आएको लाभ गुम्ने डर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई छ ।’ विभिन्न अवरोधका बाबजुद राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी रहेको सेयर बिक्री गरेर कानुन पालनातर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।