आज साउन २८ गते प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले आफ्नो आर्थिक पृष्ठमा विभिन्न बिषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन गरेका छन् । वैदेशिक साहायता रकमको आधापनि खर्च नहुने गरेको समाचारलाई प्राय सबैले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपालले अमेरिकाको शून्य भन्सार सुविधा उपयोग गर्न नसकेको बिषय उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले दिएको विशेष व्यापार ग्राह्यता उपयोगमा नेपाल असफल भएको छ । ०७२ को भूकम्पपछिको नेपालको आर्थिक पुनरोत्थानमा सघाउन अमेरिकाले नेपालका ६६ वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको थियो । तर, सो सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा नेपालको अमेरिकातर्फको व्यापार घाटामा गएको छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो कर संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सबै प्रकारको दोहोरो कर खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उठाउने सबै प्रकारको दोहोरो कर खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको हो । अर्थसचिव डा. राजन खनालका अनुसार अर्थले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पत्र पठाएर स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट दोहोरो कर उठाएको पाइए त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेशले संविधानको मर्म तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानविपरीत दोहोरो कर उठाएको गुनासो बढ्न थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारमाथि दबाब परेको छ ।
नयाँ पत्रिका मै नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनीको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको समाचार छ । अप्टिकल फाइबर सञ्जाल, फोरजी सेवा, उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारलगायतमा टेलिकमले लगानी गर्ने भएको हो ।
कान्तिपुर दैनिकले तरकारीको भाउ अस्वभाविक बढेको खबर छापेको छ । बर्खा, बिचौलिया र भारतबाट कम आयात भएपछि तरकारी भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार एक महिनाको अवधिमा थोकमै चार गुणासम्म भाउ बढेको छ । समितिका अनुसार भारतबाट भित्रिएको तरकारी तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ।
आयात ठप्प भएपछि तरकारी केही महँगो भएको हो। समितिका अनुसार थोकमा प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ पर्ने हरियो धनिया अहिले ५९५ र प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ पर्ने सानो गोलभेंडा दोब्बर बढेर ३९ रुपैयाँ पुगेको छ सामान्यतः कालीमाटी बजारमा दैनिक ६ सयदेखि साढे ६ सय टन तरकारी भित्रिन्छ।
कान्तिपुर मै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशन कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने तयरी सरकारले गरेको खबर छ । अन्नपुर्ण पोस्टले पनि उनीसंग स्पष्टीकरण मागिएको खबर छापेको छ ।
बिदेशी सहायता आधा पनि खर्च नहुने खबर कान्तिपुर र अन्नपुर्ण पोस्टमा छ । वैदेशिक सहायताको आधा रकम पनि खर्च नहुने गरेको पाइएको छ। विभिन्न दाताले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाललाई गरेको सहयोग प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च भएको छैन। अर्थसचिव राजन खनालले नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्दा वैदेशिक सहायताको आधा ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए।
संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले पहिला दिन्छु भने बमोजिमकै रकम सम्झौता गर्दासमेत खर्च नभएको बताए। विगत पाँच वर्षमा वैदेशिक सहायता खर्चको अवस्था हेर्दा सम्झौता भएभन्दा आधा रकममात्र खर्च भएको छ’, सचिव खनालले भने, ‘आए जति रकम खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन।’ दातृ निकायबाट प्रदान गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने उनले संकेत गरे।
गत आव वैदेशिक सहायता शीर्षकबाट एक खर्ब १२ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख अर्थात् ४८.१९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो। गत आवको बजेटमा वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) बाट दुई खर्ब ८६ अर्ब २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। वैदेशिक सहायताबाट बजेटमा त्यति स्रोत जुटाउने भनिए पनि जम्मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड २७ लाखमात्र प्रतिबद्धता सम्झौता भयो।
नागरिक दैनिकले ९३ हजार ६ सय अमेरिकी डलर बाेकेर जहाज उडाउन जाँदा पक्राउ परी त्यति नै रकम धराैटीमा छुटेपछि अदालतबाट करिब १ कराेड रूपैयाँ जरिवाना तिराइएका नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन सुवर्ण अवालेलाई सरकारले जहाज उडाउन नदिने निर्णय गरेकाे खबर छापेको छ ।
कारोबार दैनिकले गुणस्तरहीन हेल्मेटको बिगबिगी रहेको समाचार छापेको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीचालकले सुरक्षाका लागि लगाउने हेल्मेटसमेत नक्कली हुँदा सडक–यात्रा थप असुरक्षित बनेको छ । नेपालमा कस्तो हेल्मेट आयात गर्न पाइन्छ भन्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले कम गुणस्तरका हेल्मेट आयात भइरहेको छ भने स्वदेशी उत्पादनमा समेत कुनै नियमन छैन । यसले उपभोक्ता ठगिनेमात्र नभइ दुर्घटना हुँदा सुरक्षित बनाउन लगाइने हेल्मेटले जोगाउनुको साटो फुट्ने गरेको पाइएको छ ।
कारोबार मै सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको खबर छ । हालसम्म वैदेशिक सहायताका नाउँमा ठूलो रकम प्राप्त भए पनि यसको उत्पादकत्व भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले यसको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
