मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तिलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कर्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनासहित विभिन्न कसुरमा आरोपित व्यक्तिमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यविधि संशसोधन गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुरुप पक्राउ परेका र फरार अभियुक्तविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ताका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ ।
“फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत टीकापुरसहित मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको छ”, गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, “यसका लागि कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पाएका छौं ।”
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी, दुई सशस्त्र प्रहरी र डेढ वर्षीय नाबालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका २३ मध्ये १२ जना थुनामा छन् ।
रामप्रसाद चौधरी, प्रेम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, दिलबहादुर चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया, रामकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, कसिनलाल चौधरी, करण चौधरी र श्रवण चौधरी पक्राउ परेका हुन् ।
रेशमलाल चौधरी, धनीराम चौधरी, रामचन्द्र चौधरी, फूलराम चौधरी, विकास भन्ने बालकृष्ण चौधरी, शिवकुमार चौधरी चमन चौधरी र खुसीराम चौधरी फरार छन् । यसबाहेक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयभन्दा बढीविरुद्धका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
कार्यविधिअनुसार हत्या, अपहरण, अवैध हातहतियार, राज्यविरुद्धका अपराध, युद्धअपराध, क्रुर तथा अमानवीय र मानवताविरुद्धका अपराध, महिला, बालबालिकाविरुद्धका अपराध, मानव बेचविखन, जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायत २८ किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा सहमति जनाउन गृह–प्रशासन र प्रहरीलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले भने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइए कानुन कार्यान्वयनमा संकट आइपर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२०६९ साउन २ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले माओवादीका पाँच कार्यकर्ताविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा विचाराधीन ज्यान मार्ने कसुरको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० असार २४ गते मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहरसहित सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
अपराध गर्ने व्यक्तिबाट समाजलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्यबाट राज्य चुक्दै जाने हो र अपराधका दोषी देखिएकालाई राजनीतिक रंग दिएर उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जनताको सुरक्षित भएर बाँच्ने अधिकार जहिलेसुकै जोखिममा पर्न सक्ने परमादेशमा भनिएको थियो ।
अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, जगदीशचन्द्र बराल र पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका तर्फबाट आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । रिटको सुनुवाइ सोमबारका लागि तोकिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
