नमुना–१
राजधानीसँग तराई जोड्ने ‘लाइफलाइन’ नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड २७ महिना बित्दा आधामात्रै निर्माण सकिएको छ । ३३ किलोमिटरको सो सडक दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अप्रिल २०१५ मा काम थालिएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र अनेक बहानामा उक्त सडक खण्ड बनाउने म्याद तेस्रोपटक थपिएको छ । तर, उक्त सडक खण्ड ५२ प्रतिशत मात्रै बनेको छ । उक्त सडक बनाउने म्याद अप्रिल २०१८ सम्म थपिएको छ
नमुना– २
कोटेश्वर–कलंकी (१०.३९ किमि) सडक निर्माण ठेक्का सम्झौताबमोजिम भएको भए यतिबेला आठ लेनको सडक सञ्चालन भइसक्थ्यो । २०१२ डिसेम्बर १८ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त सडक निर्माण कार्य २०१६ मे १५ मा सक्नुपर्ने थियो । दोस्रोपटक म्याद थपेर सन् २०१७ जनवरीमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि सडक तयार भएन । त्यसपछि सन् २०१८ जुलाईसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको छ । दुईपटक म्याद थपिए पनि उक्त सडक निर्माण समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुनेमा शंका छ ।
नमुना–३
त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा (१२.६ किमि) सडक खण्ड २८ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ असार ३१ गते ठेक्का दिइएको थियो । २५ महिना गुज्रिसक्दा सडक विस्तार कार्य ३५ प्रतिशत सकिएको छ । ठेक्का गरेको म्याद गुज्रिन अब तीन महिना बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार पाइलैपिच्छे उत्पन्न भएका समस्याले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका केही प्रतिनिधिमूलक सडक हुन् यी । यी सडकमा दैनिक हजारौं सवारीसाधनको बाक्लो आउजाउ हुन्छ । तर तीनै सडकको ठेक्का सम्झौता बारम्बार म्याद थप्दै गुज्रिँदै आएका छन् । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हजारौं यात्रुले सास्ती पाएका छन् ।
सम्झौता अवधिभित्रै किन बनेनन् यी सडक ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही र ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने प्रावधानले निर्धारित समयमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार नबन्ने बताए । ‘हाम्रोमा पूर्वतयारीबेगर काम थाल्छौं । त्यसको केही समय त्यसै रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणअगावै के–के अवरोध छन्, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र कतिको सहज ढंगले निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानै दिँदैनौं । त्यसैले तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुँदैनन्।’
पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण पनि समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको हो । ‘ठेकेदारले आफ्नो काम गर्ने क्षमताभन्दा पाँचगुणा धेरै ठेक्का लिन्छन् । अनि समस्या आइलाग्छ,’ उनले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको अर्काे कारण हो, सरकारी निकायले बारम्बार ठेकेदार कम्पनीका लागि म्याद थपिदिने ।’ म्याद थपिने भएपछि ठेकेदारले गम्भीर भएर काम नगर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य व्यवस्थित सहरीकरणको गुरुयोजना नहुँदा सडक विस्तारमा समस्या आएको बताउँछन् ।‘नेपालमा पूर्वाधार भत्काउने र बनाउने निकायबीच समन्वय नै हँुदैन । एउटा निकायले बनाउँदै जान्छ, फेरि अर्काे भत्काउँदै आउँछ,’ उनले भने, ‘अब अधिकार सम्पन्न एउटै संयन्त्रबाट सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाउनुपर्छ । नत्र भने यस्तो लथालिंगको चक्र चलिरहनेछ ।’ उनका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय अभावले नै सडक र ढल विस्तारमा जटिलता थपिएको हो ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र बाढीपहिरोका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘भूकम्प, नाकाबन्दी र ट्राफिक अस्तव्यस्तताले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकेनौं,’ यादवले भने, ‘बेलाबखत आइरहने बाढीपहिराले पनि असर ग¥यो ।’ उनका अनुसार अहिले उक्त सडक खण्डको दुईवटा खण्डमध्ये पहिलो खण्डमा एकपटक र दोस्रो खण्डमा दुईपटक म्याद थपिएको छ । अब आगामी अप्रिलसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी उनको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी पाइलैपिच्छेको अवरोधले सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सडक विस्तारमा जताततै अवरोधैअवरोध छ’, उनले भने, ‘कतै अदालतको आदेश, कतै मुआब्जा विवाद, कतै सडक रेखाङ्कन, कतै स्थानीयको सङ्गठित विरोध त कतै बिजुलीको खम्बाका कारण विस्तार काम रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक खण्डको ३५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ सडक विस्तारमा पाइलैपिच्छे देखिने अवरोधले आयोजनाको लागत बढ्ने मात्र नभई सडक विस्तार कार्ययोजना नै लथालिंग भएको उनले सुनाए ।
‘आयोजनाले तोकेको समयमै ठेकेदारलाई ठाउँ उपलब्ध गराउन नसके लागत बढ्नुका साथै ठेकेदारले हर्जना रकमसमेत दाबी गर्न सक्छन्,’ केसीले भने, ‘एक त आयोजना समयमै हुँदैन, अर्काे राज्यलाई ठूलो रकम घाटा पर्छ ।’
अवरोधका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएपछि विस्तार सुस्त भएकोे उनको भनाइ छ । चक्रपथ सुधार योजनाले पनि भूकम्प र नाकाबन्दीकै कारण तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको दाबी गरेको छ ।
पूर्वसचिव सिटौला निर्धारित समयमै पूर्वाधार तथा सडक नबन्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ठेक्का गर्न हतार होइन, निर्माण सम्पन्न गर्न हतार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँको चलन ठ्याक्कै उल्टो छ । यसले गर्दा राज्यलाई बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत रकम बढ्ने, समयमै प्रतिफल नपाइने र जनताले अधिकतम सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् ।’
खरिद तथा सार्वजनिक ऐनमा निर्धारित समयअनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जरिबाना असुल्ने प्रावधान छ । तर ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय नै उदासीन छ । नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले यो खबर लेखेका हुन।
