काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब आफ्नै लोगो प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ संशोधन गर्दै अदालतले छुट्टै लोगो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
अहिले व्यवस्थापिका संसद्ले पनि आफ्नै छुट्टै लोगो प्रयोग गर्दै आएको छ । संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नियमावलीको नियम ६ ले अदालतले विशेष चिह्न अङ्कित लागो प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, ‘अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको लागि विशेष चिह्न अङ्कित झन्डा र प्रतीक चिह्न प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’
यस्तै नियमावलीको नियम ४५ ले मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने तथा झुटा मुद्दा सिर्जना गर्नेबाट आर्थिक भार पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति विवादजस्ता मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यले मुद्दा बढेको निष्कर्षसहित यसअघि हार्नेबाट जित्नेलाई क्षतिपूर्तिको परिकल्पना गरिए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन नभएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
छुट्टै कानुन रहेको हकमा कानुनअनुसार नै क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने नियमावलीमा छ । नियमावलीले अदालतमा प्रचिलत कार्यविधिलाई सरलीकृत गरेको छ । सरलीकृत कार्यविधिबाट न्यायिक प्रक्रिया छिटो छरितो हुने विश्वास सर्वोच्चले लिएको छ । म्याद तामेली, साक्षी प्रमाण, विशेषज्ञको राय बुझ्ने व्यवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सानातिना मुद्दामा म्याद थप गर्ने, बन्दी उपस्थित गराउने, बयान गराउने तथा विशेषज्ञको राय लिने काम भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ ।
