भूउपयोग नियमावली संशोधन हुने भएको छ । बैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय भन्दा पनि अझ सहज हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपनि स्पष्ट किटान नगर्दा हालसम्म कित्ताकाट खुलेको छैन । तर, अब त्यो निर्णयमा उल्लेख भएभन्दा पनि सहज हुने गरी कित्ताकाट खुलाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भूमी व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसका लागि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयले राय सहितको सुझाव र समर्थन दिइसकेको छ । भूमी मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति पाइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व अशुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सहजै जमिनको कित्ताकाट खुलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा गत बैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । तर, केही विषय अझै अस्पष्ट भएको भन्दै कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
के के हुँदैछ संशोधन ?
नियमावली संशोधनका लागि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र केही दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइने छ ।
भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गरेर स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेको जमिन पनि कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि स्थानीय तहले जमिनलाई कृषियोग्य र गैरकृषि योग्य भनेर वर्गीकरण गरेकोमध्ये गैरकृषि जमिनको मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब भने वर्गीकरण नभएको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न दिइने भएको हो ।
हालसम्म करिब २ सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
