.gif)
नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यकममा बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले उक्त माग गरेको हो।
संघका तर्फबाट संघका उपाध्यक्ष रहेका मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशत स्प्रेड दर आर्थिक उदारीकरणको विपक्षमा रहेको बताए। 'आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरियोस्' उनले भने।
बैंकर्स संघको तर्फबाट शाहले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमाथि लिखित सुझाब दिए। संघले बुझाएको सुझाबपत्रमा ५ प्रतिशत स्प्रेड दर हट्नु पर्ने, विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग विस्तारै फेजआउट गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क घटाउनु पर्ने, बैंकरुलाई दिने पुनकर्जाको समयावधि बढाउनुपर्ने लगायतका दर्जन माग रहेका छन।
राष्ट्र बैंकबाट ६ महिनाको पुनकर्जा लिएर बैंकले दीर्घकालीन लगानी गर्न नसक्ने प्रति ध्यानाकर्षण गराउदै शाहले ५० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी नगदमै गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई घटाएर ३० लाख सम्म पुर्याउन पर्ने बताए।
सो अवसरमा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले मौद्रिक नीतिले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वका लागि पोलीसी रेटलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाब दिए । बैंकहरुले बचतकर्ताको बचतमा १ देखि ३ प्रतिशत व्याज दिएको र ऋणीसँग ५ देखि ७ प्रतिशत व्याज लिने गरेको तर मुलुकमा ९ प्रतिशत भन्दा बढीले मुल्यवृद्धि भइरहेको जोशीले बताए।
बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष शाह, नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत जोशी लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुझाब ध्यानपुर्वक सुनेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले जायज माग सम्बोधन हुने बताए। सो अवसरमा बोल्दै ड़ा नेपालले बैंकर्स संघका अनिलजीले दिएका धेरै सुझाबहरु प्रति आफु सकारात्मक भएको बताए।
.gif)
