.gif)
"सम्बन्धित बिषयगत समितिमा छलफल नगराई कुनै पनि मस्यौदामा संसदमा प्रस्तुत हुँदैन। समिति सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमण नगराई वा राम्रो होटलमा बास नबसाई समितिमा मस्यौदाको छलफल नै गर्दैनन्।"यो भनाई नेपाल सरकारका एक जना बहालवाला सचिबको हो।
संसदबाट कानुन बन्ने प्रक्रिया किन यति लम्बेतान भएको होला भन्ने जिज्ञासामा नाम नलेख्ने अनुरोध गर्दै संसदीय प्रक्रियाको बारेमा बिजपाटीलाई एकजना बहालवाला सचिबले यसरी बताएका छन।
बिषयगत समितिले समयमा काम नगरीदिंदा धेरै मस्यौदा संसदमै अल्झिरहेका छन। लामो समय संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमै अल्झिएको बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सम्बन्धि ऐन सांसदहरुलाई मलेसिया, थाइल्याण्ड र भियतनाम घुमाए पछि पास भएको ति सचिबले बताए।
पछिल्लो समय माननीयहरुलाई बैदेशिक भ्रमण नगराई त कुनै डिल पास हुने छाडेको अनुभब विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुको रहेको छ। सांसदहरुको विदेश भ्रमणमा समितिका सचिबहरुले समेत खुब चाँसो लिन गरेको पाइन्छ। सम्बन्धित बिषय समिति वा विभिन्न उपसमितिका प्रत्येक विदेश भ्रमणमा समितिका सचिब संलग्न हुने भएकाले पनि सचिवहरुकै उक्साहटमा सांसदहरुले विदेश भ्रमण बिना बिल पास गर्न छोडेको अनुभब प्रशासकहरुको छ।
बल्ल बल्ल बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सम्बन्धि मस्यौदा पास गरेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बैदेशिक लगानीसम्बन्धि मस्यौदा भने अड्काएर राखेको छ। विदेश भ्रमण नगरी मस्यौदामै छलफल नगर्ने मुडमा सांसदहरु रहेको उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। त्यसैले सांसदहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि बजेट अपुग भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले अर्थसंग बजेट समेत माग गरिसकेको छ।
श्रोतका अनुसार अर्थले बजेट दिनासाथ उक्त समितिका सांसदहरु चीन, मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्याण्डको भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन। ति देशमा भए गरेको बैदेशिक लगानी बुझ्न र त्यहाँबाट केहि सिकेर कानुन निर्माण गर्न सहयोग होस् भन्ने उदेश्यले भ्रमणको तयारी भएको समितिका एक जना सांसदले बिजपाटीलाई बताए।
.gif)
