.gif)
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले मुस्लिम समुदायको पीडा र उत्पीडनको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणका बखत सचेत रहन सम्बन्धीत पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ माथिको सुझाव सङ्कलन कार्यशाला गोष्ठीको आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उनले विधेयकलाई परिस्कृत तुल्याउन ठोस सुझावको खाँचो औल्याए।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेवुले भने “संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मुस्लिम आयोग विधेयकलाई पूर्ण र दीर्घजीवी बनाउन परिणाममुखी सुझाव आवश्यक छ।”
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई मूर्तरुप प्रदान गर्न विधेयकलाई सुझावमार्फत सुधारको प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए।
सासद मोहम्मद मोख्तार अहमदले मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारका लागि योगदान पुग्ने गरी विधेयकमा सुझाव प्रस्तुत गर्न सुझाव दिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीले ‘मुस्लिम समुदायको हक हितका लागि नाममात्रको होइन, संवैधानिक अङगको रुपमा आयोग गठन हुन लागेकाले सबैबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने बताए।
पत्रकार रहमतुल्ला मियाँले नेपालको संविधानको धारा २६४ मा व्यवस्था भएअनुसार विधेयकलाई मुस्लिम समुदायको विकास र हितका खातिर उपयोग हुने गरी परिमार्जनको आवश्यकता औल्याए।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आयोगको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिएको बताए।
मुलुकको ७० जिल्लाभन्दा बढीमा बसोवास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।
विशेषगरी नेपालको बाँके, रुपन्देही, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, अर्घाखाँची, गोरखालगायतका जिल्लामा मुस्लिम समुदायको बाक्लो बसोवास रहदै आएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच कम भएका कारण पछि परेका यो समुदाय कृषि र व्यपार व्यवसायमा संलग्न रहदै आएका छन् ।
मुस्लिम समुदायबाट विगतमा भएको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यसअघि २०६९ साल जेठ ८ गते राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरेको थियो ।
.gif)
