.gif)
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक भएको छ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले शुक्रबार संघिय सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले पटक 'मेरो सरकार' उच्चारण गरेकोले सामाजिक संजालमा यसको आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसको बिरोध गरेको छ । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ शब्दावली प्रयोग गरेर राजतन्त्रको झल्को दिएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन् । समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्रका जानकारहरु पनि लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास नभएको बताउँछन् ।
राजतन्त्र रहेका बेलामा यसरी निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा वा अन्य समारोहमा सम्बोधन गर्दा ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने प्रचलन थियो । श्री ५ भनेर राजालाई चिनिन्थ्यो, त्यसैले राजाले सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे । तर गणतन्त्र स्थापनापछि ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दावलीको विकास भयो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र त्यसपछि राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले पनि अघिल्लो वर्षसम्म ‘यस सरकार, संघीय सरकार वा नेपाल सरकार’ भन्ने गरेका थिए । तर, यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक ‘मेरो सरकार’ भनिन् ।
के यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ? नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु अघि संसदमा यस बिषयमा छलफल हुन्छ । सम्भामुख कृष्णबहादुर बहादुरले छलफलको लागि यहि २२, २३ र २४ गतेको समय तोकेका छन् । छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने छन् । साथै सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन समेत हाल्न सक्छन । संशोधन हाल्नको लागि सभामुख महराले २१ गते बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय तोकेका छन् । त्यस समयमा संसदको कार्यब्यबस्था शाखामा सांसदहरुले 'मेरो सरकार' भन्ने शब्द हटाउन र त्यसको सट्टामा अन्य शब्द प्रयोग गर्न संशोधन हाल्न सक्छन ।
यस अघि पनि नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हरु पर्ने गरेका थिए । तर संसोधनलाई पारित गर्न भने बहुमतको आवश्यकता पर्छ । प्रतिपक्ष संग बहुमत नभएकै कारण कारण बिगतमा यस्ता संसोधन अस्वीकृत हुदै आएका छन् । संसोधन अस्वीकृत भएर नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको तस्तै पारित भएका थिए । यस पटक पनि सांसदहरुले हालेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता पक्ष अर्थात् नेकपा सरकार कै सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । सत्तापक्ष सांसदले समर्थन नगरे संसोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत हुने निश्चित छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आपतकालीन अवस्थामा बिमान ल्याण्ड गराउन राजमार्ग मै धावनमार्ग विकास गर्ने, काठमाडौंलाई भारत र चिनियाँ रेलले जोड्ने , प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा ४ वर्षभित्र कालोपत्रे सडक पुर्याउने , त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने , आगामी आर्थिक वर्षबाट नवलपरासीबाट फलाम खानीलाई व्यवसायिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने , जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सुरुवात गर्ने , आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यक्रम समाबेश छन् ।
त्यस्तै सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने, विक्रम संवत् २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने, चार वर्ष भित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश छन ।
यो पनि :
सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको ‘मेरो सरकार’
नीति तथा कार्यक्रम नसकिदै सरकारप्रति गगन थापाको कडा प्रहार
.gif)
