.gif)
पत्रकार आचारसंहिता पालना नगर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण रद्द हुने भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालअन्तर्गत आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले आचारसंहिता पालना नगर्ने अनलाईनको सूचीकरण रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काउन्सिलले “गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई गल्ती गरिरहेको पाइएमा सूचीकरण रद्द गर्ने” भनेको छ । काउन्सिलले सूचीकरण भएका तर दर्ता नभएका अनलाइनलाई १५ दिनभित्र सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता गरी काउन्सिललाई जानकारी गराउन भनेको छ । यो अवधिमा पनि दर्ता प्रक्रियामा नआए सूचीकरणबाट हटाईने काउन्सिलले जनाएको छ ।
यसैगरी सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, हिंसा आतंक र अपराधलाई प्रश्रय हुने, उत्तेजना, त्रास फैलाउने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम काउन्सिलमा सूचीकरण भएकाको हकमा सूचीकरणबाट किन नहटाउने श्र? भनी ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने, सूचीकरण नभएकाको हकमा यस्ता प्रकृतिका सामग्री सम्प्रेषण भएबाट अन्य कानून आकर्षित हुने हुँदा क्षमायाचनासहित सच्चिन र आइन्दा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्न, दर्ता एवं सूचिकृत हुन सचेत गराउने र पटकपटक त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको पाइएमा सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गर्ने, काउन्सिलले नोटिसमा राख्ने प्रकृतिका सामग्रीलाई आगामी दिनमा भूल नदोहोर्याउनेतर्फ सचेत गराउने र तत्पश्चात् पनि आचारसंहिता उल्लंघन देखिए एवं कुनै कैफियत भेटिए अभिलेखमा राखी आचारसंहिताबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने काउन्सिलले जनाएको छ ।
त्यस्तै अश्लील प्रकृतिका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनका हकमा नेपाल सरकारले केही समय अगाडि त्यस्ता साइटहरू बन्द गरेको अवगत गराउँदै प्रेषित भाषा, अश्लीलता, तस्वीरको नग्नता आदिका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सचेत गराउने र सामान्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
केही अनलाइनबाट अप्रिलफूलको नाममा समाजमा अफवाह, आतंक फैलाउने खालका सामग्री सम्प्रेषण हुने गरेको देखिएकोले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई ‘अब उप्रान्त यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने र पुनः यस किसिमका सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएमा प्रचलित नियम÷कानुन एवं आचारसंहिताबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने पनि काउन्सिलले जनाएको छ ।
अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ (प्रथम संशोधन २०७४) बमोजिम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रमाणसहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी काउन्सिलसमक्ष आवेदन दिएमा निर्देशिकाको दफा १५ बमोजिम अभिलेखमा राखी सूचीकरण गर्ने र सोको जानकारी सूचना तथा प्रशारण विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिने, साथै काउन्सिलमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका र न्यूनतम आधार पूरा गरेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई रु. ५००।– (पाँच सय) लिई सूचीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, सोको अनुमोदनको लागि काउन्सिल बोर्डमा पेश गर्ने निर्णय भएको पनि जनाइएको छ ।
.gif)
