.gif)
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । आज केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुको माग बमोजिम तीन तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गरिने जानकारी दिए । उनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय, प्रदेस र केन्द्रीय तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानून निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
साउन २६,२७ र २८ गते भक्तपुरको गठ्ठाघरमा सम्पन्न भएको बैठकले महासचिव जीवन काफ्लेद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रतिवेदन “ र कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत “आर्थिक प्रतिवेदन“ सुझाव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्दिय समितिको बैठकले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु गरेको बताए । उनले दोस्रो बैठकमा लेखापरिक्षण, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई २ दिने प्रशिक्षण दिएको बताए । उनले भने,‘संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका १६ वटा विभागहरुको गठन, ११औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी÷सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरेका छौं ।’
तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारलाई विशेष पहल गरिने उनको भनाई थियो ।
अब संगठनले नियमित रुपमा गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले गतिविधि देखाउनकै लागि ‘नेगो बुलेटिन’ नामक किताब प्रकाशित गरेर सुरुवाती गरेको स्पष्ट पारे । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन तयार पार्न नसकेकोमा आपक्ति जनाउँदै उनले भने,‘यहाँ भन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुँदैन्, १ लाख २५ हजार कर्मचारीलाई परिचालित गर्ने ऐन सरकार संसदबाट ४ वर्षसम्म ल्याउन सकेन । सरकारले हाम्रै लागि ल्याउन लागेको ऐन हामीसँग सरसल्लाह गर्दैन् ।’
कर्मचारी सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा अनिवार्य रुपमा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर निजामति सेवा ऐनभित्र लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सरकारले चासो नदिएकोमा दखेसो पोखे । उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले अलिअलि निजामति ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गर्न खोजेपनि यो गठबन्धनको सरकारले एकपटक पनि सम्झेन् ।’
उनले संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई ७१ बुँदे सुझाव तयार पारेको सुनाए । उनले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा, वृद्धिविकास, ट्रेडयुनियन, कर्मचारीको सेवा सुविधा, उमेरको विषयमा सुझाव दिएका छौं ।’
.gif)
