पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ऋण लिनै हुँदैन भन्ने बहसको अर्थ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने गरि ऋण लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले विदेशी सहायता नलिइ बनेका ठूला पूर्वाधारहरु नभएको भन्दै ऋण लिएर वा अनुदान लिएर मुलुकको क्षमतामा ह्रास नआउने बताएका हुन् ।
‘अपर तामाकोशी जस्ता केही परियोजनालाई छोडेर हेर्ने हो भने कुन ठूलो अयोजना छ, जहाँ विदेशी सहायता नभएको होस् ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कुनैबेला विदेशी सहायता नलिएको भए हाम्रा केही बैंक वित्तीय संस्थाहरु रहन्थे कि रहँदैन थिए । यसकारण विदेशी सहायतालाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भारतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशत र अमेरिकाले १२० प्रतिशत ऋण लिएको भन्दै नेपालको जम्मा ४३ प्रतिशत मात्रै पुगेको पनि बताए ।
‘ऋण लिनुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, ऋण तिर्ने क्षमता राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तर, दातृ निकायहरुमा पनि कसको सहायता लिँदा के असर पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।’
उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ३ खर्ब रुपैयाँ घर बनाउन अनुदानका रुपमा वितरण गरिएकाले त्यसको नगदमै प्रतिफल खोज्ने काम गर्न नहुने पनि बताए ।
‘विश्व बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउन अनुदान दियौँ, जुन रकम ३ खर्ब थियो, मुलुकको ऋणमा त्यो गणना त छ, तर त्यसको रिटर्न आउँदैन, यसको रिटर्न खोज्न पनि हुँदैन’ डा. खतिवडाले थपे, ‘घर भत्किएको नागरिकलाई आवास चाहिएको बेला ऋण लिएर अनुदानका रुपमा वितरण गरिएको हो, जबकी त्यसरी अनुदान पाउनेहरु सबै करदाता होइनन्, करदाता नभएपछि रिटर्न आउने कुरा भएन । यसकारण वैदेशिक सहायतालाई सापेक्षतामा पनि हेरिनुपर्छ ।’
उनले नेपाल जस्तो देशले भू–राजनीतिक चलखेलसमेत हेरेर ऋण, अनुदान वा अन्य सहायता लिने वा नलिने गर्नुपर्ने पनि सुझाए ।
‘भारत र चीनले पैसा दिएर हामी नै काम गरिदिन्छौँ भनेर त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेको देखेपछि अर्को एउटा देशले पनि त्यहीँ भनेर आएको थियो, हामीले अस्वीकार गरेकै हो नि’ डा. खतिवडाले भने, ‘दिनेका स्वार्थ हुन्छन्, तर लिनेले यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । दातृ निकायबीच कसले धेरै दिने भन्ने पनि प्रतिस्पर्धा छ । भू–राजनीतिक पावर पनि हेर्नुपर्छ ।’
भू–राजनीतिक शक्तिकै कारण एमसीसी परियोजना स्वीकार गरिएको पनि उनले दाबी गरे ।
‘भ–राजनीतिक र शक्ति राष्ट्रहरुको कुरो पनि आउँछ, यसको उदाहरण एमसीसी हो’ उनले भने ।