.gif)
नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्याङक्)को रुपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चूनौति’ शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिष्ठानले गाँजाको खेतीलाई वैधता दिन विभिन्न ८ बुँदे नीति सिफारिस गरेको हो ।
नियन्त्रित प्रयोग सम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ । ‘लागु औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनका बारेमा स्पष्टता कायम गरिनु पर्दछ । साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सक्छ’ प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न पनि प्रतिष्ठानले भनेको छ । लागु औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिहरूलाई अवैध गरेको र यस अनुसार ०.३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजातिको गाँजा समेत प्रतिबन्ध रहेकाले प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न प्रतिष्ठानले भनेको छ ।
‘लागु औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिहरूलाई अवैध गरेको छ । यस अनुसार ०.३% भन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानुनी मानिन्छ । यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएका छन् या लुकिछिपी सञ्चालित छन् । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि ०.३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई “औद्योगिक गाँजा” या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिहरूलाई “नियन्त्रित प्रयोग”को सिद्धान्त अनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
यस्तै, गाँजाको औषधीय पक्षका बारेमा सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ ।
‘नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान भएको देखिन्न । परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत छैन । तसर्थ, नेपाली गाँजालाई औषधी विज्ञानको अभिन्न अङ्ग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनु जरुरी हुन्छ’ प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
त्यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेतीको प्रवद्र्धन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
‘गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीको बारेमा पनि अध्ययन तथा विश्लेषण भएको छैन । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता अनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिन्छ, तर नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव छ । यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोही अनुसार खेती गर्न कृषकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचनाको विकास गरेर नियन्त्रित वैधतामा जाँदा उपर्युक्त हुने सिफारिस प्रतिष्ठानको छ । प्रतिष्ठानले तत्काल गाँजाको अनियन्त्रित वैधता भने सम्भव नभएको जनाएको छ ।
‘तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव छैन । अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै “नियन्त्रित वैधता” को बाटो अवलम्बन गर्न गाँजाजन्य वस्तुहरूको “हानि पक्ष” का बारेमा सचेत रही त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजारहरू निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सिर्जना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक छ । यस्ता संरचनाहरूमा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानले आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवद्धर्नको विषय पनि औल्याएको छ । गाँजा मिश्रित औषधीहरु थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधी निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधीहरू अपच, बाथ, दुषित भोजन (फुड पोइजनिङ) का कारण सिर्जित समस्यालगायत थुप्रै रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधीहरूको दीर्घकालीन असरका बारेमा विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, जसका कारण लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधी निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्नसक्ने रोगहरूको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्धन गर्नसके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्नसक्ने देखिन्छ ।’
त्यस्तै, गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न पनि भनेको छ । गाँजाजन्य उद्योगले केही न केही अर्थोपार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
‘गाँजालाई गैरअपराधीकरण तथा वैध गरिनुपर्ने अहिलेको बहसका पछि समुदाय तथा राष्ट्रिय दुवैस्तरमा आर्थिक लाभ हुने तर्कहरू महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएका छन् । अभ्यास तथा परम्परामा आधारित अनुभवका भरमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको यस दाबीलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधार नभेटिए पनि गाँजाजन्य उद्योगबाट केही न केही अर्थोपार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । अहिले विश्वभर मनोरञ्जन या औषधीय या दुवै प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैध गर्ने बहस र लहर चलिरहेको समयमा विश्वबजारमा गाँजाको आपूर्ति स्वतः बढ्नेछ । यसर्थ, गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोही अनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा “नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति” गठन आदेश २०७५ अनुरूप १० असोज २०७५ मा स्थापना गरिएको विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्याङक्) हो । उक्त गठन आदेश विकास समिति २०१३ को धारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको हो ।
.gif)
