.gif)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत उद्योगको विद्युत काट्ने निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्। तिर्नुपर्ने दायित्व नै भएपनि अहिलेको परिस्थिति हेरिकन उद्योगको विद्युत काट्न नहुने उनले बताए।
लोडसेडिंङको समयमा प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता बाँकी नै रहेको भएपनि भुक्तानीको लागि दबाब दिनलाई अहिलेको परिस्थितिमा विद्युत काट्नु उचित नभएको अर्थमन्त्री महतको भनाई छ।
एक पटकको छलफलमा आफुपनि बसेको सुनाउदै उनले त्यो बेलाको छलफलमा पनि निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। उद्योगहरुले के कति तिर्नुपर्ने हो वा तिर्नुपर्ने होइन भन्ने कुरा उद्योगहरु सहज अवस्थामा हुँदा छलफल गरेर यसको समधान खोजिनुपर्ने उनको भनाई छ।
"समय यतिन्जेल हामीले पर्खिसक्यौ, अलिकति अनुकुल समयमा यसको यथार्थ निर्क्यौल गरेर यसको दायित्व निर्वाह गर्न भन्नुपर्छ तर यसको लागि अनुकुल समय हेर्नुपर्छ" उनले भने, "अहिले उद्योग नै दबाबमा रहेको बेला तर्साउने काम गर्नुहुदैन, अप्ठ्यारोमा परेको बेला राहत दिनुपर्ने हुन्छ।"
उद्योगहरुले लोडसेडिंङको बेलामा प्रयोग गरेको अतिरिक्त विद्युतको शुल्क नतिरेको भन्दै गत सातादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स सिपिनिंग मिल, शिवम सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुको विद्युत काटेको छ।
उद्योगहरुको विद्युत काटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले यसरी विद्युत काटिनु उचित नभएको भन्दै समाधानको लागि उद्योगीसहितको समिति बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेसम्म आफुहरुले उपयोग गरेको विद्युतको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको दाबि गर्दै विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिल सिर्जना गरेर भुक्तानीको लागि दबाब दिएको विद्युत काटिएका उद्योगका संचालकहरुको दाबि छ। उनीहरुले फर्जी बिल अनुसारको विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनलाई समेत प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन्।
यता प्राधिकरणले ३-४ वर्ष अगाडीको मिटर रिडिंङ आफुहरुसँग सुरक्षित नरहेकाले त्यसको प्रमाण दिन नसक्ने आशयको जवाफ दिंदै आएको छ।
.gif)
