.gif)
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्द दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो ।
द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले जनयुद्द दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुदै गरिएको सार्वजनिक विदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारएले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
.gif)
