बजेटमा महासंघको १८ सुझाव: वस्तु अनुसारको भ्याट लगाउन आग्रह

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गर्नको लागि सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव पेश गरेका हुन् ।

महसंघले हाल मूल्य अभिबृद्धि कर सवै बस्तुहरुमा समान रुपले लागु गरिएकोमा वस्तु बर्गिकरण गरी सोही आधारमा वस्तुगत रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर कायम गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । 

यस्ता छन् महासंघको सुझाव : 

१. महिला, जनजाती समुदायलाई आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा समाहित गराउनका लागि कर छुट सहित विशेष प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. हाल मूल्य अभिबृद्धि कर सवै बस्तुहरुमा समान रुपले लागु गरिएकोमा वस्तु बर्गिकरण गरी सोही आधारमा वस्तुगत रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर कायम गरिनु पर्ने ।

३. सूचना संचार प्रविधि (ICT) मा आधारित तथा यससँग सम्बन्धित सेवामूखी उद्योगहरुलाई घरेलु उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने ।

४. संचार प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरुमा आयात हुने सामानहरुमा १% भन्दा बढी भन्सार नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५, मुलुक निरन्तर व्यापार घाटामा गइरहेको सन्दर्भ र निर्यात घटेर आयातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण भइरहेको बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा निर्यातलाई प्रमुख महत्व दिन आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि वस्तु र सेवा निर्यातमैत्री नीति अवलम्वन गर्न अपरिहार्य भएकोले निर्यात प्रोत्साहन गर्न निर्यातित मूल्यमा २५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।

६. लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीहरुलाई दिइदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र महिला उद्यमशिलता कर्जालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।

७. स्वदेशी लघु घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीका उत्पादनहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगहरुको विकासका लागि केन्द्रीय स्तरमा निर्यात गृह स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले यस प्रयोजनका लागि सरकारको तर्फबाट आगामी बजेटमा रु. ५ करोड रकमको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

८. आत्मनिर्भर हुदै गएको कृषि वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिमा आधारित वस्तुको आयातमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. उद्यम र व्यवसायमा तहगत रुपमा लगाइने दोहोरो तेहेरो कर तथा सेवा दस्तुरलाई निरुत्साहित गरि एकद्वार करको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१०. लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण प्रकृयालाई सहज पार्दै महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा निःशुल्क हुनुपर्ने । महिलाद्धारा संचालन हुने उद्योगहरुलाई बिउ पूँजीको रुपमा कम्तिमा एक लाखको दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११.  कोभिड तथा भुकम्पका कारणले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र बाणिज्य विभागमा दर्ता भएका कतिपय प्राइभेट कम्पनी/फर्म हालसम्म नविकरण हुन नसकेकोले एकचोटीलाई निःशुल्क नविकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१२. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको एक मात्र छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रहेको हुँदा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि मेहनत, सिर्जना, उत्पादन र वस्तुः मेरै नेपालको अभियानका लागि आगामी बजेटमा रु. १ करोड विनियोजन गरिनु पर्ने ।

१३. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष संचालन कार्यविधिलाई पूर्णता प्रदान गर्दै आगामी बजेट मार्फत रकम विनियोजन गरिनु पर्ने । यस कोषमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विउ पूँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि क वर्गका बाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुने गरी रु. ६० करोड विनियोजन गरिनु पर्ने ।

१४. मुलुकभरका लघु, घरेलु, साना र महिला उद्यमीका उत्पादनहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आ.व. २०८१/८२ मा काठमाडौंमा संचालन गर्ने नेपाल १८औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवका लागि आगामी बजेटमा ५० लाख रकम विनियोजन गरिनु पर्ने ।

१५. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरुको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको साझेदारीमा संचालनमा रहेको विद्युतीय बजार (ई-कमर्स) प्लेटफर्म www.msmenepal.com को संचालन तथा स्तरोन्नतीका लागि आगामी बजेटमा ३० लाख विनियोजन गरिनु पर्ने ।

१६. स्टार्टअप व्यवसायमा मूलतः लघु र साना उद्यमीहरु हुनेहुँदा स्टार्टअप व्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु संचालनका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अनिवार्य सहभागीताको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१७. नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा अल्लो लगायत रेशाजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संचालन गर्ने उद्यमीहरु सदस्य रहेको सन्दर्भमा अल्लो लगायत रेशाजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु महासंघ मार्फत संचालन गर्न रु. ४ करोड रकम विनियोजन गरिनु पर्ने ।

१८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने सर्टिफिकेशन प्राप्त गर्न क्षमता अभिबृद्धि तालिम नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।