बिजपाटी सम्बाददाता     Apr 09, 2020 | 01:48:20 AM


tansen

जीवन बीमा व्यवसायका मुख्य पात्र हुन् बीमा अभिकर्ता । जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका लागि अभिकर्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले देश लकडाउनमा छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा ३१ र दफा ३२ मा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । बीमा समितबाट इजाजतपत्र प्राप्त बीमा अभिकर्ताहरुले प्रत्येक बर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा आफनो इजाजत पत्र नविकरण गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा ऐन २०४९ अनुसार उक्त अवधि भित्रमा नविकरण नगरेमा समितिले इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्छ । 

अभिकर्ताबाटै समितिको आय हुन्छ । अभिकर्तामार्फत नै समितिलाई वर्षेनि करौडौँ रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । जसको कारण समितिलाई आम्दानी हुन्छ, तीनैलाई परेको समस्यालाई समितिले वेवास्ता गरेको देखिएको छ । ऐन नियम विपरित बैशाख मसान्तसम्म नविकरणको म्याद थप गर्न सक्ने समितिले अभिकर्तालाई राहत दिन नसकेको देखिन्छ । जसको कारण आफुलाई आम्दानी हुन्छ, जो व्यक्ति यस परिस्थितिमा अशक्त छ उनीहरुलाई राहत दिन नसकेको देखिएको छ । कतिपय अभिकर्ताहरु लकडाउनको कारणले घरबाट निस्कन सकेका छैनन्, कतिपय अभिकर्ताले कागजपत्र पठाउन सकेका छैनन् भने कतिपय अभिकर्ता दुई सय रुपैयाँ लिएर बैंकमा पुग्न सकेका छैनन् । 

अभिकर्तालाई राहत दिए समिति कै आय बढ्छ 

यस्तो अवस्थामा सक्रिय रुपमा लागेका अभिकर्ताहरुलाई समितिले राहत दिएमा पछि गएर तीनै अभिकर्ताले हिजो गरेको व्यवसायको तुलनामा व्यवसायको आकार बढाउँछन् । गएको आर्थिक वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भयो । जुन अभिकर्ता कै भूमिका हो । बीमा समितिले वर्षेनि करौडौँ रुपैयाँ प्रवाह गर्न सक्ने अभिकर्ताहरुलाई परेको कठिनाईको समयमा आफ्नो कोषबाट राहत दिनु आवश्यक देखिन्छ । 

हाल बीमा बजारमा ५ लाखको हाराहारीमा अभिकर्ता छन् । जीवन बीमा कम्पनीमा सक्रिय अभिकर्ताको संख्या जीवन बीमा कम्पनीमा १ लाख छ । ती १ लाख सक्रिय अभिकर्ताको लाइसेन्स नविकरणवापत समितिलाई दुई करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो विषम परिस्थितिका बेला समितिले २ करोड रुपैयाँ ती सक्रिय अभिकर्ताका लागि खर्चिने हो भने ती अभिकर्ता उत्साहित भएर भोलिको दिनमा अझै बढी राम्रो व्यवसाय दिन सक्छन् ।

समितिले यस्तो वातारवरण मिलाई दिने हो भने समितिलाई नै फाइदा पुग्छ । यदि सक्रिय अभिकर्ताले ६ महिनासम्म आफ्नो लाइसेन्स नविकरण गरिदिएन भने यस्तो अवस्थामा बीमा समितको आय नै घट्छ  । आफ्नो लाइसेन्स नविकरण भएको छैन् भनेर मन मारेर ती सक्रिय अभिकर्ता यत्तिकै बसे भने त घाटा समितिलाई नै हुन्छ । अभिकर्ताको लाइसेन्स समयमा नै नविकरण नहुँदा कम्पनी र बीमा समितिलाई नै घाटा हुने हो । 

बिना अधिकार काम गर्न सक्ने समितिले अभिकर्तालाई किन दिन सकेन राहत ? 

बीमा समितिले आफुलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको देखिएको छ । ऐन, नियामावलिमा भएको कुरालाई मन्त्रीपरिषद वा संसदले पास नगरिकन बीमा समितिले पविर्तन गर्न सक्दैन । तर, समितले देशमा यस्तो संकट परेको बेला आफुलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको हो । 

आफुलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समितिले यस्तो परिस्थितिमा समितिले आफ्नो कोषमा भएको रकमलाई प्रयोग गरी अभिकर्तालाई राहत उचित देखिन्छ । बीमा समितिले अटोमेटिक रुपमा लाइसेन्स नविकरण गरिदिने हो भने ती सक्रिय अभिकर्तामा काम गर्ने उर्जा मिल्छ । हिजो गरेको विजनेश भन्दा दोब्बर विजनेश ल्याउँछन् । जसको फल समितिलाई नै जान्छ । अभिकर्ताले दिएको त्यस्तो विजनेशले कम्पनी र स्वयम समितिकै आय बढ्न जान्छ । 

बीमा समितिले यस विषम परिस्थितिमा अभिकर्तालाई यस्तो राहत दिएमा अभिकर्तामा काम गर्ने उर्जा थप हुने एक बीमा कम्पनीका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘देश विषम परिस्थितिमा छ ।  ५० औँ वर्षमा एक पटक आई पर्ने संकटको यस्तो अवश्थामा बीमा समितिले यदि सक्रिय रुपमा काम गर्ने अभिकर्ताहरुको लाइसेन्स नविकरणमा लाग्ने रकम नलिने हो भने उनीहरु प्रोत्साहित हुने उनको भनाई छ । 

अभिकर्ता इजाजतपत्र नविरकणसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था ?

बीमा ऐन २०४९ को दफा ३१ र दफा ३२ मा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । बीमा समितबाट इजाजतपत्र प्राप्त बीमा अभिकर्ताहरुले प्रत्येक बर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा आफनो इजाजत पत्र नविकरण गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमा ऐन २०४९ अनुसार उक्त अवधि भित्रमा नविकरण नगरेमा समितिले इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्छ । 

बीमा नियमावली अनुसार बीमा अभिकर्ताले आफ्नो इजाजतपत्र नविकरण गराउनको लागि २ सय रुपैयाँ संलग्न राखी समितिको कार्यलयमा निवेदन दिनु पर्दछ । यसरी निवेदन प्राप्त भएमा समितिले बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने गर्दछ । 

तोकेको समयअवभि भित्रै बीमा अभिकर्ताले आफ्नो इजाजतपत्र नविकरणको लागि निवेदन दिन नसकेमा कारण खुलाई समितिको कार्यलयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिकर्ताले दिएको निवेदन उचित लागेमा समितिले नविकरणको म्याद नाघेको पहिलो २ महिनासम्मको लागि एक सय रुपैयाँ र त्यसपछिको चार महिनासम्मको लागि प्रति दिन ५ रुपैयाँ थप दस्तुर लिई बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नेछ । थप दस्तूर लिई बढीमा ६ महिनाको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका