सहरी सेवा वितरणमा काम गर्ने तथा विकास निर्माणका पक्षमा काम गर्ने सरकारसम्बद्ध निकायले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय नगरी काम गर्दा नागरिकको जीवन यापनमा सास्ती बढेकोप्रति महानगरले चासो लिएको छ। यसै क्रममा विहीबार साझेदार निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। यस प्रकारको छलफल महानगरले पटक पटक चलाएको छ।
'छलफल अवधिमा समन्वयको कुरा गर्ने, तर काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने साझेदारको कामप्रति हाम्रो चासो हो, अव पहिलेजस्तो गरेर चल्दैन' छलफलका क्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले भने, 'हरेक वैठकमा कुरा पनि दोहोरिएका छन, साझेदारले आफ्नो सुर पनि छोडेका छैनन, त्यसैले सहरको अवस्था सुधार गर्न हामीले सरोकारवालाको कामप्रति निगरानी बढाएका हौं।'
विगत जनप्रतिनिधि नभएका अवस्थामा जे भए पनि जनप्रतिनिधिहरुले पद बहाली गरेपश्चात् काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित विकास निर्माणका कार्य महानगरपालिकाको समन्वय र सहमतिमा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर काम गर्ने पद्धति उस्तै छ । महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले सरकारका विभिन्न निकायले एकीकृत एवं समन्वयात्मक विकासका लागि महानगरसँग गरेका बचन विर्सिएको टिप्पणी गरे।
छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहसचिव ज्ञवालीले महानगरसँग समन्वय नगरी आफू खुशी सडक तथा फुटपाथ भत्काउने र लामो समयसम्म मर्मत नगर्ने, तारको जालोभित्र उनिएको सहरलाई जालोमुक्त गराउन कसैले ठोस काम नगर्ने, विजुलीका पोल जहाँ पायो त्यही गाड्ने, सडक खन्ने त्यसलाई मर्मत नगर्ने कामले महानगरको सार्वजनिक छविमा आँच आएको बताए। 'अव काठमडौंलाई संघीय नेपालको समृद्ध राजधानी बनाउन काठमाडौं महानगर शसक्त स्थानीय सरकारको भूमिकामा उभिनु पर्ने बेला आएको' उनले भने।
सहरी सेवा तथा सुविधा वितरणका कामप्रति लक्षित छलफलमा महानगर क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकासँग समन्वय गर्न अनुरोध गर्दै पूर्वाधार विकास एवं सहरी सेवा सुविधा वितरणमा काम गर्ने विषयगत साझेदार कार्यालयहरुले आगामी दिनमा समन्वय नगरे, महानगरबासीको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया थालनी गरिने भएको छ।
विषयगत कार्यालयसँगै सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक सडक, सडक किनारा र सार्वजनिक स्थलमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने र सार्वजनिक आवागमन तथा सार्वजनिक प्रयोगलाई वाधा पार्ने कार्य नगर्ने÷नगराउनेमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको जरिवाना गरिने भएको छ।
छलफलमा महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक विश्वराज पोख्रेलले सहरी सुरक्षा मानवीय आचरणसँगै पूर्वाधारसँग पनि सम्बन्धित भएको र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणमा काम नगर्ने भएकोले विकासका साझेदारले यतातिर सोचिदिनु पर्ने बताए। ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य प्रहरी एक्लैको नभइ पूर्वाधार विकास गर्ने सवैसँग अन्तरसम्बन्धित भएकोले, आवागमन अव्यवस्थाको भाग ट्राफिकलाई मात्र दिन नपाइने बताए।
छलफलमा विजुली पोल र तिनमा जेलिएका तार व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणभन्दा इन्टरनेट र केवुल सेवा प्रदायक निजी क्षेत्र दोषी भएको प्राधिकरणका रत्नपार्क शाखा प्रमुख थिरकुमार खत्रीले बताए । नेपाल टेलिकमका त्रिरत्न बज्राचार्य लगायत अधिकारीले एकीकृत सेवा व्यवस्थापनमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै सुधारका निम्ति आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए।
सुविधा वितरणको कामको आधार नै सडक भएकोले सडकमाथि लागेको आरोपलाई टुक्रा गरेर बुझ्न जरुरी रहेको सडक विभागका क्षेत्रीय निर्देश शिवहरि सापकोटाले बताए।
छलफलका क्रममा सहरी हरियाली, घर र सडकका पर्खालको बनावट तथा रङ्गमा एक रुपता, घर तथा भवनको एक रुपता, भित्ते लेखन, पोस्टर पम्प्लेट, व्यानर, तुल व्यानर तथा विभिन्न आकार प्रकार र प्रकृतिका प्रचार सामाग्रीको व्यवस्थापन, सहरी सेवा सुविधा वितरणअन्तर्गत सडक, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, केवुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सेवा, पार्किङ् व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा चर्चा गरिएको थियो । त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ सडकको स्वामित्व र व्यवस्थापन, सडक संकेत, सडकसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधार (विजुली तथा टेलिफोनका खम्बा), सौर्य बत्ती र खम्बामा राखिएका प्रचार सामाग्रीको, व्यवस्थापन ढल निकास, सडक पेटी, साइकल ट्र्याकजस्ता विषयमा विषय उठान गरिएको थियो ।
सहरमा यातायात प्रणाली कष्टकर छ । सवारी साधनको आकार, प्रकार र रङ्ग, सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चालक तथा सहचालकको आचरणमा सुधार गर्नुछ । पहुँचयुक्त, बालमैत्री, बातावरणमैत्री सहर बनाउनु छ । यस कामको थालनी तत्काल गरौं, हरेक वैठकजस्तो यस वैठकमा पनि कुरा उठ्यो।
यसबाहेक छाडा चौपाया व्यवस्थापन, नदी सफाइको दिगोपना, सहरी आचरण र सहरी व्यवस्थापनमा नागरिक उत्तरदायित्व, सम्पदा संरक्षण तथा पुननिर्माण, खुल्ला स्थानको संरक्षणजस्ता विषयमा पनि तत्काल देखिने सुधारका काम थालनी गर्न जरुरी छ ।
