स्थानीय सरकारले कानुनी प्राबधान अनुसार हालसम्म पनि बजेट पेश गर्न असफल भएका छन। असार मसान्तसम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि हालसम्म एक सय स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्न सकेका छैनन।
७५३ स्थानीय तह मध्ये ४१२ स्थानीय तहले असार दश मै बजेट ल्याएका छन् भने २४८ स्थानीय तहले असार दश भन्दा पछाडी बजेट पेश गरेका छन। तर बजेट पेश गर्न नसकेका मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहबारे कुनै जानकारी नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ।
९३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे नगरेकोबारे केहि जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारिले बिजपाटीलाई बताए। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ६ सय ६० स्थानीयले बजेट पेश गरेका छन।
बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश २ अगाडी देखिएको छ। प्रदेश २ का ४६ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन। त्यस्तै बजेट पेश गर्न नसक्नेमा प्रदेश ३ बाट १९ स्थानीय तह छन भने प्रदेश १ बाट १४ तह, कर्णाली प्रदेशबाट ६, प्रदेश ७ बाट ५, गण्डकी प्रदेशबाट २ र प्रदेश ५ बाट एक स्थानीय तह छन।
समयमै बजेट पेश नगरे के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने यसबारे बेखर देखिएका छन। समयमै अर्थात असार मसान्त भित्र नै बजेट पेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न समेत नपाउने कानुनि प्राबधान छ।
तोकिएको समय भित्र बजेट पेश नगरे खर्च गर्न नपाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारिको भनाई छ। "असार मसान्तसम्म बजेट पेश नगरे खर्च गर्न कठिन हुन्छ, केही उपाय लगाएर खर्च गरेपनि बेरुजु देखिन्छ” उनले भने। यसअघि पनि जेठ र असार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको तदारुकता देखाउने स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएपछि विकासका काम प्रभावित बनेको थियो।
