मुलुकै पहिलो सुरुङमार्ग नौविसे–नागढुंगा निर्माण हुने पक्का भएको छ । सुरुङमार्ग निर्माण सम्बन्धमा सोमबार सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा र जापानीज कम्पनी हाज्मा÷आन्दो जेभी कर्पोरेशनवीच निर्माण सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा र कम्पनीका तर्फबाट हिरोसेकले हस्ताक्षर गरेका छन्। हाज्मा÷आन्दो जेभीले साढे १३ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको थापाले बताए । जापानी कम्पनीले सुरुङमार्ग आगामी ४२ महिनामा तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । नौविसे–नागढुंगा सडक खण्डमा दुईवटा फ्लाई ओभर सहितको निर्माण गर्न लागिएको हो।
सुरुङमार्गसम्बन्धी सोमबार सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य भने मंसिरपछि सुरु हुनेछ। निर्माणसम्बन्धी कार्यादेश जारी गर्नु अघि निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिता, पेस्कीका लागि ठेकोदार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्छ। यस्तै सरकारले साइट क्लियर र सुरुङमार्ग बनाउन आवश्यक निर्माण उपकरण झिकाउन आवश्यक सूची तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
थापाका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा भए अनुसार सुरुङमार्गको मूख्यमार्ग ९.५ मिटरको हुनेछ । साढे तीन मिटरका दुईवटा लेन हुनेछन् । बीचमा आधा मिटरको मेडियन दायाँ र बायाँ एक÷एक मिटरको सोल्डर निर्माण गरिनेछ । सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रहनेगरी आपतकालिन सुरुङमार्ग पनि निर्माण हुनेछ। जुन प्रत्येक २ सय ५० मिटरमा मुख्य सुरुङमार्गसँग भित्र बाहिर गर्न मिल्ने गरि जोडिनेछ । भित्र दुर्घटना भए वा समस्या आए बाहिर निस्कनका लागि प्रयोग हुनेछ ।
आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ। सतुङगलबाट सुरुङमार्गको प्रवेशमार्गसम्म पुग्नका लागि दुईवटा फ्लाई ओभर निर्माण हुनेछ। सातवटा साना पुल र ११ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण हुने थापाले जानकारी दिए। सिस्नेखोलातिर ४४ रोपनीमा सर्भि्सिङ स्टेशन, चमेना गृह, फ्युल स्टेशन, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, स्थानीय उत्पादित सामाग्रीहरु प्रदर्शन गर्ने स्थल लगायतका संचरना निर्माण हुनेछ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता जापानी कम्पनी एक साता अघि नेपाल आएको थियो। असोज १ गते सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, बैंक ग्यारेन्टीको कागजातमा लाभग्राहीको नाम सच्याउनुपर्ने भएकाले सोमबार सम्झौता गर्न लागिएको हो। वैदेशिक समन्वय महाशाखाले सुरुङमार्ग निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। हाल यसको नाम परिवर्तन गरेर विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा बनाइएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले पुरानै नाममा बैंक ग्यारेन्टी तयार गर्दा एक साता ढिलो गरी सम्झौता गर्न खोजिएको छ।
आयोजनाले निकालेको अन्तराष्ट्रिय वोलपत्रमा ४३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये ६ वटा अन्तराष्ट्रिय कम्पनी प्राविधिक पास भएका थिए। जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको थियो । उक्त ऋण सम्झौता २०७३ सालमै भएको थियो। ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध ऋण नेपालले ३५ वर्ष भित्रमा तिर्नुपर्छ ।
