नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोर प्रणाली अनुसार मङ्सिर १ गते शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकम कम भएको र अन्तर बैंक ब्याजदर बढेको भन्दै तरलता व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २० अर्ब बजारमा पठाएको हो।
राष्ट्र बैंकले २ साताका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेर बजारमा २० अर्ब पठाएको हो। राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताब नगर्न भनेको छ। यो रिपोको रकम आगामी मङ्सिर १५ मा परिपक्व हुनेछ।
बजारमा अधिक तरलता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यन्वयन भएकै दिन गत बुधबार बजारबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ साताका लागि १५ अर्ब उठाएको थियो।
३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा पैसा जम्मा गर्न पाएपछि सामान्य बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नझर्ने विश्लेषण गरिएको छ। त्यस्तै ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा पाएपछी बैंकहरुलाई स्प्रेड दर अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न दबाब हुन्छ। जस कारण कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्दपी ब्याजदर निर्धारण हुने कुरा राष्ट्र बैंकले कति रकमको उपकरण प्रयोग गर्छ वा गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुने बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर मार्फत बैंकहरुसँग बढी भएको तरलता ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लिने र तरलता अभाव भएको अवस्थामा बैंकहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तरलता छाड्ने गर्दछ।
अल्पकालीन व्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष ०७३-७४ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए भने विद्यमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन। चार महिना ढिला गरि गत बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर निर्धारण गरेको हो।
व्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यन्वयनमा ल्याएको हो। यसले अल्पकालिन ब्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रणमा गर्छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत २ हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत रहेको छ ।
