नेपालको अन्तःशुल्क प्रशासन
सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही अन्तःशुल्क ऐन, 2058 अनुसार हुन्छ । हरेक वर्षको
बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि आउने आर्थिक ऐनमार्फत सो ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिन्छ ।
आर्थिक ऐन, 2076 ले अन्तःशुल्क ऐन, 2058 मा गरेका संशोधन यी हुन् ।
ऐनको दफा ४ ग.को उपदफा (२) को खण्ड (ख)
(२)
उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा समेत अन्तःशुल्क
छुट हुनेछ:
(२) (ख) कूटनीतिक नियोग, परियोजना र अन्य निकायहरूले (सरकारी एवं गैरसरकारी संघ, संस्था) महसुल सुविधामा
पैठारी गरेका शुरु उत्पादन वर्षले पन्ध्र वर्ष नाघेका पुराना सवारी साधन अर्थ
मन्त्रालयको स्वीकृति लिई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी स्क्रयाप गरी रजिष्ट्रेशन
रद्द गर्न चाहेमा त्यस्तो सवारी साधनमा,
ऐनको दफा ९ (क) को उपदफा (६क)
(उपदफा (६क) थपिएको)
"(६क) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने उत्पादन र पैठारी गर्ने इजाजत पत्रवालाले नवीकरण गराउन त्यस्तो अवधि नाघेको पवहलो
तीन महिनाभित्र नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत र त्यसपछिको तीन महिनाभित्र शतप्रतिशत जरिवाना
बुझाउनुपर्नेछ ।
तर उपदफा (३ बमोजिम
इजाजतपत्र लिई उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने उत्पादन र पैठारी गर्ने इजाजत पत्रवालाले नवीकरण
गराउन चाहेमा प्रत्येक वर्षको लागि लाग्ने नवीकरण दस्तुर र सोको शतप्रतिशत जरिवाना
बुझाई सम्बत् २०७६ पौष मसान्तभित्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।"
ऐनको दफा १९ को उपदफा (५)
यस उपदफामा रहेका "एकतिहाई रकम" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "एकचौथाई रकम" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
