20 Nov, 2017 | ४ मंसिर २०७४ | सोमवार


Bizpati Reporter

Follow us on

कर्मचारी समायोजन विधेयक दर्ता, पुरानालाई बिदाइ र नयाँलाई स्वागत गरिने, लोकसेवाको भर्ना १ वर्ष बन्द

Posted on:April 27, 2017

सरकारले ८३ हजार कर्मचारीलाई लक्षित गरी स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने भएको छ । निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपूर्व सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पुराना र उमेर बढी भएका कर्मचारीलाई बिदाइ गरी नयाँ र फ्रेस जनशक्ति प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत गरेको सो विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ ।

यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज कार्यक्रम समाविष्ट गरेको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा आएर विधेयकमा कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । सो विधेयकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिइने उनको भनाइ छ ।

५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई मात्रै स्वेच्छिक अवकाश दिइनेछ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा अवधिमा ७ वर्ष थप गरी पेन्सन सेवा दिन सकिने गरी विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधाले ५० वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष नपुग्दै स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको पेन्सनमा भारी वृद्धि हुनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विगतमा पनि पटक–पटक यसरी नै स्वेच्छिक अवकाशका प्याकेज ल्याइए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव भागवत खनालले पनि केही सुविधा दिएर समायोजन गर्नुपूर्व नै स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । स्वेछिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीले समायोजनअघि नै रोजिसक्नु पर्नेछ । समायोजन प्रक्रिया थालिएपछि समायोजनमा चित्त नबुझेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज भने रोज्न पाइने छैन ।

एक तह बढुवा नभए थप सुविधा
कर्मचारी समायोजनका क्रममा एक तह बढुवा नदिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । विधेयकको दफा १४ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई सरकारले स्रोत र साधनको दृष्टिगत गरी थप सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा संघमा रहने कर्मचारीले भने पाउने छैनन् । तर, कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले भने कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा नदिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी ३५ दिनभित्र बर्खास्त
नियम–कानुनमा ३५ दिनभित्र बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीप्रति कर्मचारीहरूबाटै ठूलो विरोध भैरहेको छ । उनीहरूले दिन बढाउन माग गर्दै आइरेका छन् । तर, सरकारले भने ३५ दिनभन्दा बढी दिन नसकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समायोजन गरिएका कर्मचारीहरू बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको तहको पदमा हाजिर हुनुपर्ने र सो समयभित्र हाजिर नभएमा बर्खास्त गरिने प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । तर, समायोजन भएकाबखत प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेका कर्मचारीले त्यस्तो बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र समायोजन भएका ठाउँमा जानुपर्ने छ ।

समायोजनका महत्वपूर्ण आधार
विधेयकमा सबैलाई समान रूपमा लागू हुने, विभेद नहुने र सबैलाई समान रूपमा बोधगम्य हुनेगरी वस्तुगत आधार तथा मापदण्ड तयार गरिएको छ । जसअनुसार कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्य–विवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आधारमा उनीहरूलाई समायोजन गरिने छ । सामान्यतया, कर्मचारी कार्यरत कार्यालय र काम जुन तहमा जान्छ त्यहीँ जानुपर्ने, कर्मचारीलाई आफ्नो कार्य–विवरणअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने, प्रत्येक कर्मचारीले समायोजनका लागि कुनै एक तह अनिवार्य रूपमा रोज्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकसेवाको भर्ना १ वर्ष रोकिने निश्चित
समायोजन विधेयकमा कर्मचारी भर्ना एक वर्ष रोकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३०२ ले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा राखेको छ । ऐन लागू भएपछि एक वर्षसम्म सरकारी सेवाका सबै पदमा खुला र बढुवाद्वारा गरिने सबै प्रकारका पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया नरोक्न सरकारलाई सुझाएको थियो । यद्यपि, लोकसेवा आयोगको सुझाव संविधानको धारा ३०२ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रिया एक वर्षलाई रोक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ 

Share your thoughts!

Loading...

Trending