धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर) ले पनि शेयर किन्ने व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर किन्न ऋण दिन पाउने भएका छन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि एक कदम अगाडी बढेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्रोकरलाई मार्जिन लेण्डिङको सुविधा दिएको हो।
ब्रोकरले सेयर किन्नको लागि ऋण दिन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रकृया पुरा गरि ब्रोकरले लाइसेन्स लिएर यो काम गर्न सक्नेछन।
ब्रोकरले सेयर किन्न ऋण दिनका लागि आफ्नो प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा सो सम्बन्धि ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात ब्रोकरले धितोपत्र बोर्डले ब्यवस्था गरे अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसका साथसाथै राष्ट्र बैंकले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुसारको निवेदन राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले प्राप्त निबेदनको आवश्यक अध्ययन गरेर ब्रोकरलाई मार्जिन लेण्डिङको लाइसेन्स दिनेछ र ब्रोकरले सेयर किन्नको लागि ऋण दिन पाउने छन। ब्रोकरले ऋण दिन पाउने भएपनि त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बिषय अहिले ब्रोकर र सरोकारवालाबीच चर्चाको बिषय बनेको छ। अधिकांश ब्रोकरहरुले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको जस्तै मोडालिटी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन।
लगानीकर्ताहरुले समेत शेयर किन्न ब्रोकरले ऋण दिने प्रकृयाबारे चाँसो व्यक्त गरेका छन। यसै बिषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि हायर पर्चेज कर्जासंग जोडिएका नीतिगत र व्यवहारिक पक्षलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
सवारीसाधन खरिद गर्न बैंक बित्तिय संस्थाकै भर पर्नुपर्ने व्यवस्थालाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट् बैकले २०६९ तिर बन्द भएको गैर वित्तीय संस्थालाई हायर पर्चेज कर्जा दिने व्यवस्थालाई २०७० सालमा खुला गर्यो।
नेपाल राष्ट्र बैकले हायर पर्चेज कर्जा दिने व्यवस्था सम्बन्धि अलग्गै निर्देशन जारि गरि २०७० सालबाट गैर वित्तीय संस्थालाई हायर पर्चेज कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई बिभिन्न ७ कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा दिंदै आएका छन।
अहिलेसम्म विभिन्न ७ कम्पनीहरुले स्वीकृति लिएर हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउदै आएका छन। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुमा बतास, इभेष्टर्स कम्पनी प्रा।लि , ओम्नी प्रालि, एम।ए।डब्लु इन्भेष्टमेन्ट, सिप्रदी हायर पर्चेज र हुलास इन्भेस्टमेन्ट, स्याकार र जगदम्बा रहेका छन।
२०७० सालदेखि पुन: कार्यन्वयनमा आएको हायर पर्चेज कर्जाको मोडालिटी अपनाउन चाहेका ब्रोकरहरुले भने कर्जा जोखिम कोष निर्माण गर्नुपर्ने, ऋण नतिर्ने शेयरधनीको धितोपत्र बिक्रि गरि ऋण असुली गर्न पाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था भएमा मार्जिन लेल्न्डिङ सहज हुने बिश्वास व्यक्त गरेका छन।
यस्तो छ कानुनि व्यवस्था
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस सम्बन्धमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यद्दपी हायर पर्चेजसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन हुन लागेको भन्दै केही समयका लागि नयाँ अनुमति राष्ट्र बैंकले स्थगित गरेको छ।
कृषि, औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्तामा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण भुक्तानी फिर्ता भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिने कर्जालाई हायर पर्चेज भनिन्छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्ता कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। यस्ता कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि १० करोड रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पतीको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन। कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा पदान गरेको अवस्थामा यसरि प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदरमा ३.५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि हायर पर्चेज कर्जामा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
नबिकरण सम्बन्धमा
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले स्वीकृतिका लागि निबेदनका साथ कम्पनीको चुक्ता पुंजीको ०.१ प्रतिशतले हुने रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर (फिर्ता नहुने) राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हायर पर्चेज कर्जा दिन लिएको स्वीकृति प्रत्येक २ बर्षमा नबिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने नबिकरणका लागि एक लाख दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अनुभब:
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० देखि गैर वित्तीय संस्थालाई समेत हायर पर्चेज कर्जा दिने व्यवस्था खुला गरेपछी दर्जनौं कम्पनीले स्वीकृतिका लागि निबेदन दिए। ति मध्ये सुरुमा पांच र त्यसपछि दुई गरि हाल ७ कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा दिने अनुमति लिए। त्यसयता हायर पर्चेज कर्जा दिने अनुमति माग्दै सयौंको संख्यामा राष्ट्र बैंकमा आबेदन परे। तर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि हायर पर्चेज कर्जा दिने अनुमति स्थगित गरिएको भन्दै राष्ट्र बैकले सर्कुलर नै जारि गर्यो।
कति सहज छ हायर पर्चेज कर्जा
२०७० सालमा नै हायर पर्चेज कर्जा दिने अनुमति लिएर त्यसयता निरन्तर यो सेवा दिंदै आएको बतास इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका जेनेरल म्यानेजर सुनिल श्रेष्ठले यो व्यवस्थाले तल्लो तथा मध्यम स्तरका आर्थिक अवस्था भएकालाई ठुलो राहत भएको मिलेको छ।
थोरै नाफा कमाउन ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने भएपनि आफ्नो जीवनस्तर उकास्न चाहनेहरुलाई हायर पर्चेज कर्जाले ठुलो योगदान दिएको छ। ३.५ प्रतिशतको स्प्रेड रेटमा रहेर हायर पर्चेज कर्जा दिनुपर्ने भएकाले यो सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुको नाफा थोरै हुने गर्दछ। लागत नै ३ प्रतिशत पर्न आउने भएकाले (पोइन्ट फाईभ) 0.५ प्रतिशत नाफा कमाउन ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ।
केहि बर्ष गाडी लाइनमा काम गरेर आफनै व्यवसाय गर्न चाहनेहरुसंग त्यत्ति धेरै रकम पनि हुँदैन। बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ट्रीपर, ट्रक, स्कुल बस किन्नका लागि उनीहरुलाई त्यति सहज पनि हुँदैन।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन उनीहरुले केहि धितो राख्नुपर्छ, जुन उनीहरुका लागि सहज हुँदैन। तर बतास जस्तो हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुबाट उनीहरुलाई ऋण लिएर गाडी किन्न सहज हुन्छ।
कसरि मिल्छ हायर पर्चेज कर्जा:
व्यापारिक प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गर्न चाहनेले हायर पर्चेज कर्जा दिनका लागि केहि मापदण्ड भने पुरा गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त ऋण लिने व्यक्ति जेन्युन देखिनुपर्छ। उसको आम्दानी, बिगतको अनुभब, स्थानीय तहबाट सिफारिस भएको उसको सम्पति र आम्दानीको विवरण लगायतका कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
ग्राहकको निबेदन उपर आवश्यक काम कारबाही पुरा भएपछी र निवेदकले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता अध्ययन भएपछी ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध हुन्छ। अर्थात ४० लाख पर्ने ट्रक छ भने उसले २४ लाखदेखि २८ लाखसम्म कर्जा पाउछ र बाँकी पैसा आफैं हाल्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकले लिएको कर्जा किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
ग्राहकले ऋण नतिरे के हुन्छ ?
ग्राहकले कुनै कारणबस ऋण तिर्न नसकेमा गाडी जफत गरि लिलाम मार्फत बिक्रि गरेर भएपनि हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ऋण असुल गर्छन। यस्तो डिफल्ट को केशमा गाडी जफत गरि पुन बिक्रि गर्ने चलन रहेको छ।
चुनौती:
प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदरमा ३.५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि हायर पर्चेज कर्जामा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुँदा कम्पनीले थोरै नाफा कमाउन ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले संचालन खर्च व्यवस्थापन गर्नकै लागि भएपनि ब्याजदर अन्तर ३.५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने वा लघुवित्त कारोबार गर्ने कम्पनी सरह बजार निर्णित ब्याजदर लिन पाउने माग अगाडी सारेका छन।
राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशन नम्बर १२ बमोजिम १० लाख भन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ तर हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको कर्जा सूचना केन्द्रसंग प्रत्यक्ष पहुँच छैन। विद्यमान व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कर्जा सूचना केन्द्रबाट ग्राहकको विवरण लिने व्यवस्था तथा कर्जा दुरुपयोग गरि ऋण नतिर्ने ग्राहकको हकमा कालो सुचिमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था हुने भन्दै यी कम्पनीहरुले कर्जा सूचना केन्द्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष पहुँचको माग गरेका छन।
(२०७० साल देखि नै हायर पर्चेज कर्जा दिंदै आएको बतास इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका जेनेरल म्यानेजर सुनिल शंकर श्रेष्ठसंगको कुराकानीमा आधारित)
