नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कम्पनीहरुको नयाँ शेयर सुचिकृत हुन् अझै कहिँ समय लाग्ने भएको छ । नेप्से संचालक समितिको बैठकले 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' अनुमोदन नगर्दा शेयर सुचिकृत हुन् नसकेको हो ।
शेयर सुचिकृत हुन् नसक्दा लगानीकर्ताको करोडौको सम्पति बन्धकमा परेको छ । हाल नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंकको गरि कुल ४ करोड २३ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छ । शेयर सूचीकरण हुन् नसक्दा लगानीकर्ताले यी शेयर कारोबार गर्न पाएका छैनन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ लागु गरेको थियो । सोहि अनुसार नेप्सेले 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५' बनाएर स्वीकृतिको लागि बोर्डमा पठाएको थियो। बोर्डले केहि परिमार्जनपछि दुवै विनियमावली नेप्सेलाई पठाएको थियो । विनियमावली कार्यन्वयनमा नेप्से संचालक समितिको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
लामो समयपछि साउन २० गते संचालक समितिको बैठकले सूचीकरण विनियमावली अनुमोदन नगरी कारोवार संचालन विनियमावली मात्र अनुमोदन गरेको छ ।
किन भएँन सुचिकरण विनियमावली अनुमोदन ?
आफ्नो आम्दानी घट्ने भएपछि नेप्से संच्चालक समितिको बैठकले सूचीकरण विनियमावली पुनर्विचार गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले पठाएको विनियमावलीमा रहेको शेयर सूचीकरणमा लाग्ने शुल्कमा व्यपाक परिमार्जन गरेर स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सूचीकरण शुल्कमा भारी कटौती गरिदिएपछि नेप्सेले आफ्नो आम्दानीको श्रोत घट्ने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न बोर्डलाई अनुरोध गर्ने भएको हो ।
बोर्डले स्वीकृत गरेर पठाएको नयाँ सूचीकरण विनियमावली अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत शुल्क र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्नेछ। तर नेप्सेले भने ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क लाग्ने गरि विनियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा पठाएको थियो । यसरी बोर्डले ८० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क कटौती गरिदिएपछि आम्दानी घट्ने भएकोले नेप्सेले विनियमावली पारित नगरेको नेप्से श्रोतले जनाएको छ । नेप्सेले बार्षिक शुल्कभन्दा पनि सूचीकरण शुल्क बढी तिर्नु पर्ने गरी मस्यौदा पठाएको थियो ।
यस संगै ३ साताबढी समयदेखि रोकिएको शेयर सूचीकरण हुन् अझै समय लाग्ने भएको छ । अब विनियमावली पुन: बोर्डमा पठाउनु पर्ने छ । बोर्डले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पुन: स्वीकृत गरेर नेप्से संचालक समितिको बैठकले पारित नगर्दासम्म शेयर सूचीकरण हुने अवस्था छैन। यो सबै प्रक्रिया पुरा हुन् समय लाग्ने अधिकारीहरु बताउछन् ।
सूचीकरण शुल्क घट्दा वार्षिक पाँच करोडसम्म घाटा हुने अनुमान नेप्सेले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि सरकारको आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्डसंग किन शुल्कमा कटौती गरिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । नेप्सेले भने बढी शुल्क राखेर नै विनियमावली पारित गराउन पहल सुरु गरेको छ । यदि नेप्सेले भने जस्तै गरी बोर्डले विनियमावली स्वीकृत गरे पठाए कम्पनीहरुले सूचीकरणको लागि पुरानै वा त्यो भन्दा पनि बढी शुल्क तिर्न बाध्य हुने छन् ।
यो पनि :
