धितोपत्र बोर्डलाई सरोकारवालाको ४० सुझाव: ब्रोकरको आईपिओदेखि फाइनान्सलाई ब्रोकर लाईसेन्ससम्म

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव संकलन गरेको छ । बोर्डले मंगलबार विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई डाकेर सुझावहरु संकलन गरेको हो । यिनै सुझावहरुलाई आधार मानेर बोर्डले यसै महिना भित्र आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने जनाएको छ । बोर्डले बिगत २ बर्ष देखि यसै गरी सुझाव संकलन गर्दै वर्ष भर गरिने कार्यक्रमलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, रेटिंग एजेन्सी, प्राध्यापक, पत्रकार लगायतका सरोकारवालाहरुले बोर्डलाई आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।

यस्ता छन् बोर्डलाई दिएका सुझाव: 

सरस्वती क्याम्पसका प्राध्यापक केवी पाण्डे र वासुदेव उपाध्ययबाट

- पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका ब्रोकरसहितका कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने

-सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि छुट्टै बिभाग रहेकोले बोर्डले त्यस सम्बन्धि सम्पूर्ण काम बिभागलाई छोडिदिनु पर्ने

-बोर्डको संचालकमा एफएनसीसीआई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकोले स्वतन्त्र संचालक समिति हुनु पर्ने

-२ वटा कमोडिटी एक्चेन्जले मात्र नपुग्ने भएकोले थप लाइसेन्स दिनु पर्ने 

-पत्रकारहरुले इनसाइड ट्रेडिङ गरेकोले उनीहरुले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारे स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने

अधिबक्ता अमृत खरेलबाट

-इन्साइड ट्रेडिङ रोक्नको लागि डाटावेस तयार गर्नु पर्ने, शंका लाग्ना साथ सिस्टमले इन्टरभेन गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाउने, 

-आर्थिक पत्रकारले इन्साइड ट्रेडिङ गरेकोले उनीहरुको लागि आचार संहिता हुनु पर्ने

-ब्रोकरलाई पनि मार्केटिङ गर्न दिनु पर्ने

-कमोडीटी बजारमा सुनचाँदीलाई भन्दा कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने

इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष तुलसी ढकालबाट 

-५८ बुँदेलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यन्वयन गर्नु पर्ने 

-रियल सेक्टरका प्रमोटर शेयरधनी ३ बर्षपछि सबै शेयर बेचेर बाहिरिने भएकोले यसमा कडाइ गर्नु पर्ने, 

-एक पटकमा प्रमोटरले १०-२० प्रतिशत गरी क्रमिक रुपमा मात्र शेयर बेच्नु पर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने , 

लगानीकर्ता दिलिप मुनकर्मीबाट 

-कम्पनीले हरुले सार्बजनिक गर्ने सूचना शुद्द, एकरुपता र पर्याप्त हुनु पर्ने, 

-हरेक त्रैमासमा प्रदान गरिने सूचनामा केहि इन्डीकेटरमा ठुलो अन्तर देखिदा कारण सहितको डिस्क्लोजर गर्नु पर्ने

-हाइड्रो कम्पनीले आफ्नो मुख्य आयोजना र सहायक योजना उल्लेख गरी लाइसेन्स अवधि समेत प्रष्ट पार्नु पर्ने, 

बलराम चापागाई, टियुका प्राध्यापकबाट  

-सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने खर्च बारे थप स्पष्ट हुनु पर्ने, 

-कुनै एक दिन सामाजिक उत्तरदायित्व दिवस मनाउने, 

-सामाजिक उत्तरदायित्वमा उत्कृष्ट देखिने कम्पनीलै पुरस्कारको ब्यबस्था हुनु पर्ने, 

रोशन कार्की नागरिक लगानी कोषबाट

-लामो समयावधी  १५-२० बर्षको ऋणपत्र निष्काशन हुनु पर्ने , 

-मार्केट मेकर र स्टक डिलरको लागि आफुहरु तयार रहेकोले यसको प्रक्रियाबारे बोर्ड प्रष्ट हुनु पर्ने, 

मदन सुवेदी, संचय कोषबाट 

- मार्केट मेकर लागि आवश्यक प्रकियाहरु टाइम फ्रेम बनाएर सक्दो छिटो गर्नु पर्ने

पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलबाट

- एनआरनएनलाई पुंजीबजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु पर्ने, 

-क्लियारिंग बैंक थप गर्नु पर्ने, 

-रेटिंगमा कडाई गर्नु पर्ने , 

-इन्ट्रा डे ट्रेडिङको ब्यबस्था हुनु पर्ने, 

-समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका संचालकलाई कारबाहीको ब्यबस्था हुनु पर्ने, 

-समयमा हकप्रद र बोनस शेयर सुचिकृत गर्न बोर्डले पहलकदमी लिनु पर्ने, 

सन्तोष निरौला , सीइओ, मन्जुश्री फाइनान्स 

बाणिज्य बैंक जस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने 

प्रविन रमण पराजुली सीइओ , रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स 

-एनआरएनलाई भित्र्याउनको लागि उनीहरुले लगानी गरेको नाफा लैजाने प्रकिया र बिधि स्पष्ट हुनु पर्ने, 

हेमन्त बस्याल शेयर विश्लेषक 

-कम्पनीले प्रदान गर्ने सूचनामा समानता हुनु पर्ने, 

-बुक बिल्डिंग प्रकिया पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र लागु गर्नु पर्ने, 

-आर्थिक पत्रकारको लागि प्रेस काउन्सिल संग समन्वय गरेर आचार संहिता बनाउनु पर्ने, 

-बजारमा जथाभावी शेयर तालिम हुन थालेकोले बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर लाइसेन्स दिनु पर्ने र लाइसेन्स हुनेले मात्र तालिम हरु संचालन गर्न पाउनु पर्ने, 

भरत रानाभाट, ब्रोकर संघ अध्यक्ष 

-ब्रोकरहरुले असोजमा विवरण नबुझाउदा कारोबार गर्न रोक लगाए जस्तै सबै सुचिकृत कम्पमीले समयमा विवरण बुझाए कारोबार रोकी कारबाही गर्नु पर्ने, 

-शेयर समबन्धि तालिम बढी भएकोले बोर्डले मापदण्ड तोकेर तालिम दिनको लागि लाईसेन्स दिनु पर्ने 

अन्य सुझावहरु : 

-बोर्डले मार्केट मेकर ल्याउन चाहेको हो कि मार्केट डिलर , त्यस बारे स्पष्ट हुनु पर्ने, 

-साधारणसभामा लगानीकर्ताले अनलाइन बाट नै सहभागिता जनाई मतदान गर्न सक्ने ब्यस्ब्था गर्नु पर्न , 

-बैंक लोन रेटिंगको प्रभावकारिता नदेखिएकोले उत्कृष्ट रेटिंग आउने बैंकलाई केहि सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने, 

-रेटिंग गराउने संस्था रेटिंग प्रति असहमत भए पनि रेटिंग सार्वजनिक गर्न पाउनु पर्ने,